नागपूर - राज्य सरकारने (State Government) ओबीसी समाजासोबत (OBC Society) बेईमानी (Betrayed) केली. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जे सांगितले ते केलेच नाही. ओबीसी समाजाचे नेतृत्व बाद करण्याचे कटकारस्थान या सरकारने रचल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यावर बावनकुळे बोलत होते. या निकालाने आगामी काळात महाराष्ट्रात सात महानगर पालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून ओबीसी नेतृत्वाला मुकावे लागणार आहे. ओबीसी नेतृत्व समोर येऊ नये हेच महाविकास आघाडीला नको आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते.

पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली, पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवालाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला असून, राज्य सरकारचा दुटप्पी चेहरा समोर आला. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. आरक्षण मिळवून देण्याचा केवळ देखावा करायचा आणि आरक्षण मिळू द्यायचे नाही असा राज्य सरकार मधील काही झारीतील शुक्राचार्यांचा बेत आहे. त्यांनीच ओबीसी समाजाचे नुकसान केले अशी टीकासुद्धा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

किती दिवस फसवणार

ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यात तुम्ही चालढकल करीत आहात. तुम्ही स्थापन केलेल्या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात योग्य माहितीच दिली नाही. तुम्ही मागासवर्गीय आयोगातील कंत्राटी स्वरुपाची पदेसुध्दा भरू शकत नाही, यावरून ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत तुमच्या मनात पाप तर नाही ना अशी शंका येते. सादर केलेली आकडेवारी न्यायालयाच्या अपेक्षित स्वरुपाची नव्हती. आता कुणाकडे बोट दाखविणार, कुणाला फसविणार, असा सवाल आमदार प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला.