नागपूर - अनुदानित शाळेत खासगीच्या तुलनेत चांगल्या सुविधा आहेत. परंतु त्याची कधीच जाहिरात होत नाही. खासगी शाळा मोठमोठ्या जाहिराती करतात. त्याप्रमाणे अनुदानित शाळांमध्ये असलेल्या सुविधांची जाहिरात करणे आवश्यक आहे. शाळा अधिक आकर्षक करून वातावरणही प्रसन्न ठेवणे आवश्यक आहे. मुख्याध्यापकांनी काळानुसार बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्टॉंगर द हेडमास्टर, स्टॉंगर द स्कूल हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच सिट बेल्ट व हेल्मेट न वापरणाऱ्या शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘स्कुल फॉर पोलिस’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, असे मत माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांनी ‘सकाळ''ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.

गुणवत्ता मोजण्याची पद्धत चुकीची

खासगी शाळेत शिक्षण घेण्याची फॅशन आली आहे. चांगले कपडे, टाय, बूट घालणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण होय असे नाही. गुणवत्ता मोजण्याची ही पद्धत चुकीची आहे. विनाअनुदानित शाळांच्या तुलनेत अनुदानित शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक आहेत. त्‍यांच्याकडून चांगले शिक्षण देण्यात येते. असे असले तरी शिक्षकांना अधिक श्रम घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. अनुदानित शाळांकडे पालकांचा कल वाढविण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून काम आणि जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे यशस्वीतेचे प्रमाण जास्त आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

स्कूल फॉर पोलिस, पोलिस फॉर स्कूल

वाहतुकीचे नियमाचे धडे शाळास्तरापासूनच देण्याचा प्रयत्न आहे. पोलिस विभागाच्या वाहतूक शाखेच्या मदतीने स्कूल फॉर पोलिस, पोलिस फॉर स्कूल हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सिट बेल्ट व हेल्मेट न वापरणाऱ्या शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात होईल. विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा तंबी देऊन दुसऱ्यावेळी चूक झाल्यास कारवाई करण्यात येईल. दर पंधरा दिवसांनी ही मोहीम राबविण्यात येईल.

स्टॉंगर द हेडमास्टर, स्टॉंगर द स्कूल

शैक्षणिक काम करताना कुठे शाळा कमी पडत आहे, उणिवा काय आहे, याची माहिती घेण्यात आली. शाळा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना पुढील वर्षाचे नियोजन उन्हाळ्याच्या सुटीत करण्याचे आहे. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल.

नवोदय विद्यालय परीक्षेला प्रोत्साहन

नवोदय विद्यालयात प्रवेशासाठी होणाऱ्या परीक्षेकरीता विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. सर्वाधिक १७ हजार मुल या परीक्षेला बसले. जास्तीत जास्त विद्यार्थी पास होतील, अशी अपेक्षा आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेकरीता सर्वच विद्यार्थ्यांना बसविण्यात येणार आहे. त्यांचे परीक्षा शुल्कही जिल्हा परिषदेच्या वतीने भरण्यात आले. पूर्वतयारी म्हणून त्यांची सराव परीक्षाही घेण्यात आली. खासगी व विनाअनुदानित शाळांना एकत्र करून सुसूत्रता आणण्यात येणार आहे.

झिरो पेंडन्सी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशाप्रमाणे झिरो पेंडन्सीचे अभियान प्रभावीपणे विभागात राबविण्यात येत आहे. दैनंदिन आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या फायली वगळता इतर निकाली काढण्यात आल्यात. रेकॉर्ड रूमही आदर्श करण्यात आली आहे. पेंशन व वैद्यकीय बिलाचे सर्व प्रकरण निकाली काढण्यात आल्याचे काटोलकर म्हणाले.