नागपूर : नागपूरसह सहा जिल्हा परिषद व तेथील पंचायत समित्यांच्या निवडणूक (Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections) प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला आहे. कोरोनाचा धोका, लॉकडाउनची गरज बघता राज्य निवडणूक आयोगाने योग्य तो निर्णय घ्यावा (The decision should be taken by the State Election Commission), असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (The-Supreme-Court-rejected-the-state-government's-request)

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या फेरनिवडणुका कोरोनाचा धोका लक्षात घेता पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. नंतर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. राज्य निवडणूक आयोगाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द करीत या जागांवर फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक आयोगाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द करीत सर्वच जागांवर फेरनिवडणूक घेण्याचे आदेश काढले होते. या सर्व जागा आता खुल्या गटात वर्ग करण्यात आल्या. यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. यात नागपुरातील ओबीसी प्रवर्गातील १६ सदस्यांच्या जागा रद्द करण्यात आल्या. या सर्वच ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून सोमवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस होता. मंगळवारी अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली.

मतदानाची वेळ काय असेल?

१९ जुलैला मतदान होणार आहे. मतदानाची वेळ सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंतची असते. परंतु, कोरोनामुळे निवडणूक होऊ घातलेल्या सर्वच ठिकाणी निर्बंध आहेत. सकाळी सात ते दुपारी चारपर्यंतच व्यवहार सुरू आहे. पुन्हा कोरोनाने तोंड वर केल्यास नवे निर्बंध जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी मतदानाची वेळ काय असेल? याबाबत उत्सुकता आहे.

(The-Supreme-Court-rejected-the-state-government's-request)