नागपूर : शहरातील मंगल कार्यालय, लॉन्समध्ये होणाऱ्या लग्न सोहळ्यातील निमंत्रितांच्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याबाबत राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन निवारण विभागाची बैठक शुक्रवारी (ता. २४) आयोजित करण्यात आली असून याबाबत या बैठकीमध्ये निर्णय होणार असल्याची माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

मंगल कार्यालय आणि लॉन असोसिएशन नागपूरतर्फे या निर्बंधाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी राज्य सरकारने चित्रपटगृहे, मॉल्स, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट एकूण ५० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, मंगल कार्यालय आणि लॉन यांना केवळ मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीमध्ये विविध कार्यक्रम आणि समारंभ घेण्याची परवागनी दिली आहे. मंगल कार्यालयांना केवळ मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीमध्ये समारंभ घेणे ही राज्य सरकारने केलेली वर्गवारी अन्याय करणारी आणि भेदभावपूर्ण अशी आहे, असे याचिकेमध्ये म्हणण्यात आले आहे.

आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षातर्फे मुंबई येथे प्रधान सचिवांसमक्ष गुरवारी (ता. १७) बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मंगल कार्यालयामध्ये दोनशे पाहुण्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, यावर समाधानी नसून ही याचिका शहरावर होणाऱ्या भेदभावावर बोट ठेवणारी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. त्यानुसार, शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा होईल, अशी माहिती राज्य शासनातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानुसार, न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ मार्ग रोजी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी, तर प्रतिवाद्यांतर्फे अ‍ॅड. एस.एस. डोईफोडे व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.