Nagpur News : शहरामध्ये नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. वाहतुकीच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. हा फटका केवळ नागरिकांनाच नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सुद्धा बसला आहे.

परिणामी वाहतूक पोलिस उपायुक्त शशिकांत सावंत याबाबत गंभीर नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत पोलिस आयुक्तांच्या उपस्थितीत शपथपत्र सादर करण्याचे मौखिक आदेश उच्च न्यायालयाने सावंत यांना दिले. अन्यथा शासनाला थेट बदलीचे आदेश देऊ, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. अंबाझरी पूर प्रकरणावरील जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना विकासकामांमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न गुरुवारी उपस्थित झाला. तेव्हा न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘आज शहरातील चौका-चौकात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत आहे.

अगदी शहर कशाला, जवळच असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या चौकातही नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करताना आम्ही पाहिले आहे. यावरून पोलिस उपायुक्त वाहतुकीच्या नियमनाबाबत गंभीर नसल्याचे स्पष्ट दिसते.’ अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.

केवळ याच प्रकरणात नव्हे तर इतर दोन ते तीन प्रकरणांमध्येही सावंत यांची प्रणाली न्यायालयाला नकारात्मकच दिसून आली. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेतली. तसेच, पुढील सुनावणी दरम्यान पोलिस आयुक्तांसह हजर राहात उत्तर दाखल करण्याचे मौखिक आदेश दिले.

‘अन्यथा राज्य शासनाला आम्ही थेट तुमच्या बदलीचे आदेश देऊ’, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने पोलिस उपायुक्त शशिकांत सावंत यांना फटकारले. पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी निश्‍चित केली.

या प्रकरणांमध्ये आधीही ताशेरे

अंबाझरी वाहतूक कोंडीच्या प्रश्‍नावर वाहतूक पोलिस उपायुक्तांना पर्यायी मार्गावर उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान दिले होते. मात्र, या प्रश्‍नावर सकारात्मक निदान वाहतूक पोलिस उपायुक्त देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने सावंत यांच्या कार्य प्रणालीवर प्रश्‍न उपस्थित केले.

फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन बोगद्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी वाहतूक वळविण्याबाबत कंत्राटदाराने परवानगी मागितली होती. पोलिस उपायुक्तांनी वाहतुकीचा कुठलाही अभ्यास न करता कंत्राटदाराला तत्काळ परवानगी दिली. या मुद्यावर ‘तुम्ही तुमची बुद्धी कशी वापरत नाही’ अशा कडक शब्दात न्यायालयाने फटकारले होते.

फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन जवळून इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सकडे जाताना वाहन चालकांपुढे अचानक समोर संरक्षक भिंत येते. त्यामुळे, वाहन किंचित उजव्या बाजूने वळवत पुढे न्यावे लागते. यावर उपाययोजना आखत उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने वाहतूक पोलिस उपायुक्तांना दिले होते. परंतु, अद्याप हे उपाय अमलात आले नाही.

धंतोलीमधील पार्किंगच्या मुद्यावरून सावंत यांना उत्तर मागविले असता कागदावरील माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये उच्च न्यायालयाला मोठी तफावत आढळून आली होती. या मुद्यावर प्रत्यक्ष या भागाची पाहणी करून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.