नागपूर  : शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी अद्यापही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे दोन महिन्यापूर्वीच निधी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात आला. हा निधी बँकेत पडून आहे. सेस फंडातील निधीच्या नावे व्याजासाठी गणवेशाची रक्कम बँकेत ठेवल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी गणवेश अडविल्याचा आरोप होत आहे.

हेही वाचा - सून आणि नातवांनी काढलं घराबाहेर अखेर चिमुकल्यांनी 'तिला' दिला खांदा;...

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती, मुल-मुली व सर्व वर्गातील मुलींच्या गणवेशासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येते. ३०० प्रमाणे दोन गणवेशाकरता ६०० रुपये देण्यात येतात. परंतु, यंदा कोरोनामुळे केंद्र सरकारने १ गणवेशाकरता ३०० रुपयेच दिले. दोन महिन्यापूर्वीच हा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकांकडे वर्ग करण्यात आला. गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असले तरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने मरून रंगाचा पॅंट व गुलाबी रंगाचा शर्ट असा ड्रेसकोड निश्चित केला आहे. गणवेशासाठी ‘आयएसआय मार्क’ कापड घेण्याच्या सूचना शासनाच्या आहेत. इतर मागास वर्ग व खुल्या वर्गातील मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदेने या विद्यार्थ्यांसाठी सेस फंडातून निधीची तरतूद केली. परंतु अद्याप निधी वितरित करण्यात आला नाही. सेस फंडाचा निधी आणखी महिनाभर मिळणार नसल्याची शक्यता आहे. सेस फंडाचा निधी आल्यावर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करण्याची भूमिका अनेक मुख्याध्यापकांनी घेतली. विद्यार्थी समोर करण्यात आले असले तरी व्याजाच्या रकमेवर डोळा असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. पदाधिकाऱ्यांचे नावे पुरवठादारांकडून गणवेश खरेदीसाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याच्या आरोपाचे निवेदन शिक्षक संघटनांनी सीईओ यांनी दिले आहे हे विशेष. 

हेही वाचा - नशीब लागतंय राव! ईश्वरचिठ्ठीने निवडून आली महिला अन् आता होणार सरपंच

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाची निधी वितरित व्हायचा आहे. ही निधी आल्‍यावर एकत्रितरीत्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करण्याची भूमिका मुख्याध्यापकांनी घेतली. त्याला आम्ही सहमती दिली. त्यामुळे अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नाही हे खरे आहे. 
-भारती पाटील, शिक्षण सभापती.