नागपूर : सातवा वेतन आयोग व आश्वाशित प्रगती योजनेसह इतर मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अकृषी विद्यापीठाचे व महाविद्यालयाचे शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांनी पुन्हा एकदा आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. २२ नोव्हेंबरला एक दिवसाच्या लाक्षणिक संप केला जाणार आहे. हा संप मागण्या मान्य होईस्तोवर बेमुदत सुरू राहील, अशी माहिती विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्यावतीने चंद्रशेखर शेळके यांनी पत्रपरिषदेतून दिली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी २४ सप्टेंबरपासून लेखनी बंद ठिय्या आंदोलन व १ ऑक्टोंबरपासून काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी शासनाने आश्वासन देत संप मागे घेण्याची विनंती केली. यावर महासंघाने मान देत संप मागे घेतला होता.

सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ

कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी झाल्याने व त्यांची कपात करण्याचे धोरण शासनाने घेतला. तसेच १० : २० : ३० ही सुधारित योजना सुद्धा शासनाने लागू केली नाही त्यामुळे हा विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यावर अन्याय आहे करिता हा संप पुकारण्यात आला आहे. शासनाने विद्यापीठ व महाविद्यालय वगळता वरील सर्व लाभ शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रदान केलेले आहेत. वरिष्ठ व २५-३० वर्ष सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रभावित झाले व वेतन आयोगापासून अद्यापही वंचित आहे. व त्यांची कपात करण्याचे शासनाचे जुलमी धोरण अन्यायकारक असल्याने त्याची झळ कर्मचाऱ्यांना बसत आहे

५८ महिन्याची थकबाकी नाकारली

शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून लागू न करता १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू केला. हा वेतन आयोग त्रुटीपूर्ण असून यामधे ५८ महिन्याची थकबाकी नाकारण्यात आली. तसेच १९९४ पासून लागू असलेली आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ प्रभावाने रद्द केल्याने ७० ते ८० टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रभावित झाले असल्याचे पत्रकार परिषदेत प्रवीण गोतमारे, चंद्रशेखर शेळके, सुधाकर पाटील, संदीप हिवरकर, अनिल धर्मारी, सलीम शहा यांनी सांगितले.