नागपूर : कोरोनाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर तर कोराना संसर्ग पसरण्याचा वेग अधिक वाढला आहे. मात्र विदर्भातील इतर जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण चांगले असताना अमरावतीत मात्र कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्युंची संख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक आहे, आणि याची दखल घेत न्यायालयाने अमरावती महापालिकेला विचारला आहे.
विदर्भात सर्वाधिक कोरोना मृत्युदर अमरावतीत असल्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत येथे मृत्युदर अधिक असल्याची कारणे काय, अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती महापालिकेला केली. तसेच, सामाजिक संसर्ग होऊ नये म्हणून कोणती पाऊले उचलण्यात येत आहेत, यावरही शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
अमरावती शहरातील रुग्णांच्या तपासणीमध्ये प्रशासनातर्फे हयगय होत आहे, असा आरोप करीत भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्‍ते शिवराय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान, महापालिकेतर्फे बाजू मांडताना ऍड. जेमिनी कासट यांनी अमरावती शहरातील कोरोनाच्या एकंदर परिस्थितीबद्दल उच्च न्यायालयाला माहिती दिली. त्यानुसार, आजवर शहरामध्ये 264 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले असून, यापैकी 146 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तसेच, 101 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तर, 17 रुग्णांचा आजवर मृत्यू झाल्याची माहितीदेखील दिली.
त्यामुळे, न्यायालयाने अमरावती शहरातील मृत्युदरावर आश्‍चर्य व्यक्त करीत महापालिकेला कारणे विचारली आहेत. अमरावतीत आतापर्यंत 60 कंटेन्मेंट झोन तयार करण्यात आले असून, हे विदर्भातील कोणत्याही शहरापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे, शहरात कोरोनाचा सामाजिक संसर्ग होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना पंकज नवलानी यांनी केला. साथीचा सामाजिक संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, त्याची माहितीदेखील शपथपत्रात सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी 12 जून रोजी होणार आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

वाचा : महिलांनो कोरोनाला घाबरताय, जाणून घ्या बचावासाठी या काही टीप्स

खासगी रुग्णालयात उपचार
अमरावती शहरात झालेल्या 17 पैकी 4 रुग्णांचा मृत्यू हा घरात असतानाच झाला आहे. यापैकी अनेक रुग्णांचे अहवाल मृत्यूनंतर पॉझिटिव्ह आले. तसेच, काही रुग्णांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयामध्येसुद्धा दाखल करण्यात आले होते. मात्र, प्रकृती खालावत गेल्याने त्यांना सरकारी रुग्णालयामध्ये हलविण्यात आल्याची माहिती महापालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे मृत्यू झाला, त्या रुग्णांची, खासगी रुग्णालयांची आणि त्यादरम्यान रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची माहिती दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.