नागपूर : नागपूर स्मार्ट ॲन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडच्या बैठकीत आयुक्तांनी कंपनीच्या सीईओपदी नसताना अनेक निर्णय घेतले. या निर्णयांना मंजुरीच्या प्रस्तावात कायदेशीर बाबींचा मुद्दा उपस्थित करीत संचालक मंडळातील १३ सदस्यांनी धुडकावून लावला.

विशेष म्हणजे हे सर्व प्रस्ताव आयुक्तांनीच आजच्या बैठकीसाठी तयार करून चेअरमन प्रवीण परदेसी यांच्याकडे पाठविले असल्याचे महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्याच पुढाकाराने बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत आयुक्त पुन्हा एकाकी पडल्याचा टोला महापौरांनी लगावला.

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक आज महापालिकेतील कंपनीच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीची आवश्‍यकता काय होती, असा प्रश्‍न सदस्यांनी विचारला. दोनच दिवसांत या बैठकीसाठी विषयपत्रिका तयार करण्यात आली. एवढ्या घाईत बैठक घेण्याची गरज काय, असा प्रश्‍न महापौरांनी उपस्थित केला होता.

बैठकीत कंपनीचे चेअरमन प्रवीण परदेसी आणि दुसरे संचालक भारत सरकारचे दीपक कोचर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. एवढ्या घाईत बैठक आयोजित केल्यामुळे प्रवीण परदेशी यांनी नागपुरातील ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ एस. के. मिश्रा यांचे मत घेतले.

त्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असून मागील संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्टपणे कायदेशीर मत घेण्याचे नमूद केले होते, असे सांगितले. त्यानंतरच १४ फेब्रुवारी ते १० जुलैपर्यंत आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयावर चर्चा करावी, असेही मिश्रा यांनी परदेसी यांना सांगितले.
आयुक्तांनी कुठल्याही कायदेतज्ज्ञांचे मत न घेता बैठक घेण्यामागचे कारण काय? असा प्रश्न महापौरांनी केला.

आजच्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महापालिकेत रुजू झाल्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीबाबत घेतलेल्या निर्णयांना कार्योत्तर परवानगी द्यावी, रुजू झालेल्या तारखेपासूनच सीईओ म्हणून मान्यताही द्यावी आणि या काळात घेतलेल्या सर्व निर्णयांना परवानगी हवी आहे. यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत केलेले नियोजन, बायोमाईनिंगच्या निविदेला परवानगी, सर्व प्रशासकीय निर्णय, आर्थिक व्यवहाराचे घेतलेले सर्व निर्णय यांचा समावेश आहे. यावर महापौर जोशींनी आक्षेप घेतला.

नागपूर मेट्रो धक्कादायक घटनेने हादरली! मेट्रो कार्यालयाची टेलिफोन लाईन झाली हॅक..तब्बल इतक्या लाखांचा फटका

अशी बैठक घेताच येत नाही, असे मत एस.के. मिश्रा यांनी या आक्षेपावर व्यक्त केल्याचेही महापौर म्हणाले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कायदेशीर मत घेतल्यानंतरच या विषयावर विचार करावी, असा निर्णय एकमताने सर्व अधिकारी, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. व्हीसीवरुन सहभागी झालेले दीपक कोचर यांचेही तेच मत पडले. त्यामुळे आजच्या बैठकीतही १३ जण एका बाजूला, तर तुकाराम मुंढे एका बाजूला असल्याचे चित्र दिसल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

महापौर जोशींनी घेतला आक्षेप 
विषय पत्रिकेतआयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महापालिकेत रुजू झाल्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीबाबत घेतलेल्या निर्णयांना कार्योत्तर परवानगी द्यावी, रुजू झालेल्या तारखेपासूनच सीईओ म्हणून मान्यताही द्यावी आणि या काळात घेतलेल्या सर्व निर्णयांना परवानगी हवी आहे. यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत केलेले नियोजन, बायोमाईनिंगच्या निविदेला परवानगी, सर्व प्रशासकीय निर्णय, आर्थिक व्यवहाराचे घेतलेले सर्व निर्णयाला मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव होता. यावर महापौर जोशींनी आक्षेप घेतला.