नागपूर : गेल्या काही वर्षांपासून ज्येष्ठांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आप्तस्वकीयांनीच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांनीही त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. समाजाकडून मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे ज्येष्ठांच्या मनात भीती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. आमच्याकडे कुणी लक्ष देईल का हो, असा सवाल करीत ज्येष्ठ नागरिकांनी ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची राज्य सरकारला विनंती केली आहे. 

ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले. मात्र, हे धोरण कागदावरच राहिले. त्यामुळे राज्यातील दीड कोटी ज्येष्ठ नागरिक सरकारवर नाराज आहेत. राज्यकर्त्यांनी हे धोरण गांभीर्याने घेतले असते आणि तातडीने अंमलबजावणी झाली असती, तर निश्‍चितच ज्येष्ठांचे जीवनमान उंचावले असते, असे ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हणणे आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, शहरांमध्येही असंख्य ज्येष्ठ नागरिक सध्या हलाखीचे आयुष्य जगत आहेत. सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांचीही स्थिती अतिशय वाईट आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकारनगर ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष हुकूमचंद मिश्रीकोटकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. न्यायालयातही याचिका दाखल केली; परंतु शासनाने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. 

हेही वाचा : कसे मिळणार अल्प मानधनात चांगले प्रशिक्षक? 
 

ज्येष्ठ नागरिक धोरण काय आहे 

ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळात विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षाविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या अनुषंगाने ज्येष्ठांना मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले. या धोरणात प्रामुख्याने ज्येष्ठांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण थांबविणे, स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यासाठी समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करणे, वृद्धाश्रम बांधण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देणे, यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे. 

ज्येष्ठांच्या प्रमुख मागण्या 
-ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करा. 
-अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घ्या. 
-ज्येष्ठांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० करा. 
-मनपाने करात सरसकट सवलत द्या. 
-मनपाच्या दवाखान्यात ज्येष्ठांसाठी वेगळी व्यवस्था करावी. 
-ज्येष्ठांसाठी बॅंकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा. 
-दर सहा महिन्यांनी मोफत आरोग्य शिबिरे घ्या. 
-श्रावणबाळ वार्धक्‍य निवृत्तिवेतनात एक हजारापर्यंत वाढ करा. 
-वृद्धांसाठी समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करा. 
-राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत समावेश करा. 
-ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र विभाग, आयुक्‍त व मंत्री नियुक्‍त करा. 
-राज्यात विरंगुळा केंद्रे उभारा. 

 
आकडेवारी 
ज्येष्ठांची संख्या : अंदाजे दीड कोटी 
ज्येष्ठ नागरिक मंडळे : ४२०० 
पेन्शनधारक : २५ ते ३० लाख 

"ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी न होणे, हेच ज्येष्ठांच्या समस्यांचे मुळ कारण आहे. अंमलजावणी व्हावी यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो. न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला यासंदर्भात निर्देश दिले. परंतु त्याऊपरही काहीच झाले नाही. म्हातारपणात आमच्यासारख्या ज्येष्ठांनी आणखी किती आणि कुठपर्यंत शासनदरबारी खेटा माराव्या, याचे उत्तर शासनाने आम्हाला द्‌यावे.' 
-हुकुमचंद मिश्रीकोटकर (अध्यक्ष, सहकारनगर ज्येष्ठ नागरिक मंडळ) 

संपादन : मेघराज मेश्राम