नागपूर : राज्यात भाजप-सेना युतीचे शासन असताना दरदिवशी एक नवीन घोषणा होत होती. परंतु, एकाही घोषणेची अंमलबजावणी तत्कालीन शासनाला करता आली नाही. दीड वर्षापूर्वी नागपुरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’ विकसित करण्याचा निर्णय भाजप-सेना युतीच्या शासनाने घेतला आहे. सामाजिक विकासह प्रशासनाचे आदर्श मॉडेल राज्यातील नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात तत्कालीन सरकार नापास झाले आणि ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’ला थांबा लागला.

नागपूरच्या मनोरुग्णालयात विकसित करण्यात येणारे सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स केंद्र हे उपचार, अभ्यासक्रम आणि सामाजिक पुनर्वसनाच्या स्वरूपाचे देशातील पहिले केंद्र असणार असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. टाटा ट्रस्टच्या सहकार्यातून हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार होता. त्यासाठी राज्यातील चार मनोरुग्णालयांत टाटा ट्रस्टची कार्यालये थाटण्यात आली. महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट यांच्यात तसा करार झाला. पुढे नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यात राबविण्यात येणारे मॉडेल टप्प्याटप्प्याने राज्याच्या इतर भागात राबविण्यात येणार होते.

राज्याच्या सामाजिक विकासाच्या निर्देशांकासह प्रशासनात विशेष सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी तत्कालीन शासनाला करता आली नाही. आरोग्यसेवा, वैद्यकीय महाविद्यालयाद्वारे सेवा, जिल्हा नियोजन व सांख्यिकी व्यवस्थापन, पोषक आहाराचा पुरवठा, शिक्षणातील गुणवत्तावाढ, डिजिटल प्रशिक्षणामार्फत महिला सक्षमीकरण, कारागृह प्रशिक्षणात सुधारणा आदी बाबींचा समावेश सेंटर ऑफ एक्‍सलन्समध्ये होता.

स्ट्रॅटेजिक हेल्थ केअर अ‍ॅडव्हायझरी युनिट... 

सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागांना तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक हेल्थ केअर अ‍ॅडव्हायझरी युनिट’ या सेंटर ऑफ एक्‍सलन्समार्फत स्थापन करण्यात येणार होते. त्यामार्फत कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार होती. सांख्यिकीवर आधारित जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात नागपूर व चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यात कार्यक्रम राबवून प्रशासनाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करण्यास शासनाने सुरुवातच केली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. विविध क्षेत्रांत आवश्यक असणाऱ्या सुविधा टाटा ट्रस्टमार्फत विनामूल्य पुरविण्यात येणार होत्या.

नागपूरचे प्रादेशिक मनोरुग्णालयामधील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. माधुरी थोरात म्हणाले, सेंटर ऑफ एक्‍सलन्सची प्रक्रिया आमच्या पातळीवर पार पाडली आहे. मेयो रुग्णालय आणि प्रादेशिक मनोरुग्णालय यांच्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासंदर्भात करार झाला आहे. मनोरुग्णालयातील काही खाटा त्यांना अभ्यासासाठी तसेच उपचारासाठी वापरता येतील. फेब्रुवारीमध्ये करारासंदर्भातील प्रस्ताव संचालकांकडे सादर केला आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले