Impact of Tree Loss Due to Infrastructure Development: शहरासह देशात विकासाच्या नावावर सुरू असलेली वृक्षांची कत्तल म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास आहे. हा विकास करदात्यांच्या पैशावर सुरू असून करदात्यांना मात्र या गोष्टीच नको आहेत. त्या ऐवजी शिक्षण, रुग्णालय या पायाभूत सुविधा आम्हा करदात्यांना हव्या. याला विकास म्हणता येईल. परंतु, वृक्षतोडीच्या बदल्यात होणारा विकास नको, असा सूर पर्यावरणप्रेमींच्या चर्चासत्रात उमटला.

निमित्त होते, ‘कॉफी विथ सकाळ’ अंतर्गत ‘विकासकामांमुळे होणारी वृक्षतोड आणि भविष्यातील परिणाम’ या विषयावरील चर्चासत्राचे. यावेळी माजी वन अधिकारी निशिकांत जाधव, स्वच्छ फाउंडेशनच्या अनुसया काळे-छाब्रानी, वृक्षप्रेमी श्रीकांत देशपांडे, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन खोब्रागडे आदी चर्चेमध्ये सहभागी झाले होते. विकासकामांमुळे होणाऱ्या वृक्षतोडी विरोधात ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर, न्यायालयात पर्यावरणप्रेमींनी जनहित याचिका दाखल करीत दाद मागितली. न्यायालयाने ‘आधी वृक्षारोपण, मग वृक्षतोड’ असा आदेश नुकताच दिला. यानिमित्त या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते.

पर्यावरणाचा समतोल राखून विकास करायला हवा. विकास प्रकल्पांच्या अट्टहासापायी न्यायालयाची देखील दिशाभूल केली जाते. जनतेला आज पर्यावरणीय वातावरणात जगत मोकळा श्‍वास घ्यायचा आहे. तसा विकास जनतेला अपेक्षित आहे, असेही या मान्यवरांनी नमूद केले.

अपेक्षा काय?

• वृक्षतोडीवर पर्यायी वृक्षारोपण

• पर्यायी वृक्षारोपणाचा अभ्यास होणे गरजेचे

• पर्यावरण स्थिती अहवाल नियमित द्यावा

• इमारत आराखडा मंजूर करताना उद्यान विभागाला वृक्षांची माहिती द्यावी

• विकासकामांचा पर्यायी आराखडा विचारात घ्यावा

• वृक्षांचे स्थलांतरण टाळावे

• वृक्षारोपणासाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्या

• वृक्ष संवर्धन कायदा पाळावा

• पर्यावरण मंजुरीशिवाय प्रकल्पाला मंजुरी नको

• किती वृक्ष जगले याचे आकडे देत राहावे

आमचा विकासाला मुळीच विरोध नाही. पण, शहरातील हिरवळ नष्ट करायला नको. पर्यायी वृक्षारोपणासाठी जागा देखील उपलब्ध करून दिली जात नाही. उद्यानांचे आरक्षण बदलण्याऐवजी ती जागा वृक्षारोपणासाठी राखीव ठेवता येईल. विकासाची व्याख्या निश्चित करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. वृक्षांच्या जोरावर होणारा विकास नागरिकांना नको.

- अनुसया काळे

शहरातील केवळ सहा विकासकामांचा विचार केल्यास पर्यायी ८९ हजार वृक्षांची लागवड गरजेची होती. परंतु, ती झाली नाही. वृक्षारोपणाची माहितीच वृक्ष प्राधिकरणाकडे नाही. न्यायालयाने वृक्षतोड आणि वृक्ष लागवडीची दहा वर्षांची आकडेवारी मागितल्यानंतर त्याविषयी केवळ ५५० अर्ज आल्याचे कळते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कामकाज तर याबाबतीत शून्य आहे. मेयो, मेडिकल, मेट्रोचे संपूर्ण बांधकाम पर्यावरण मंजुरी शिवाय सुरू आहअे. नियोजन नीट करून पर्यायी आराखडा तयार व्हाव.

- सचिन खोब्रागडे

एक झाड तोडले तर परिसरात पाच झाडे लावावी, हा नियम आहे. परंतु, तो पाळला जात नाही. पर्यायी वृक्षारोपण ही धूळफेक आहे. एक डेरेदार वृक्ष प्राणवायू, पक्षांचा उदरनिर्वाह आदी अनेक गोष्टी देतात. मात्र, नवे वृक्ष हे देत नाहीत. व्याघ्र प्रकल्प वाघांचे संरक्षण व्हावे म्हणून तयार केले होते. परंतु, त्याचा उपयोग पैसे कमविण्यासाठी होतो, हा देखील पर्यावरणाचा ऱ्हास आहे.

- निशिकांत जाधव

न्या. बोबडे यांनी एका निर्णयामध्ये समिती नेमली होती. या समितीने एका वर्षाच्या वृक्षाची किंमत ७५ हजार ठरविली होती. परंतु, याला शासनाने अद्याप मान्यता दिली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गाचे काम करताना ‘मोर्शी पॅटर्न’ राबवायला हवा. त्यामुळे, ४० ते ५० टक्के वृक्ष वाचतील. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आज कोणत्याही विकासकामात होणारी वृक्षतोडीपूर्वी झाडे लावणे गरजेचे झाले आहे. सात वर्षे त्या वृक्षांना जगवायचे देखील आहे. या सर्व बाबी तपासल्यानंतरच वृक्षतोडीची मंजुरी दिली जाईल.

- श्रीकांत देशपांडे