नागपूर : जीएसटीचा परतावा रोखून केंद्राने राज्य सरकारला आर्थिक अडचणीत आणले आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करून अधिनस्त असलेल्या जिल्हा परिषदेची आर्थिक कोंडी केली आले. अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या नियोजनासाठी शासनाला जिल्हा परिषदेकडून मार्गदर्शन मागण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

कोरोनामुळे राज्य शासनाला अर्थसंकल्पाला कात्री लावावी लागली. याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेवर झाला. शासनाने मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्यूटी) कपात करताना जिल्हा परिषदेचा एक टक्का सेस कमी केला. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करताना शासनातर्फे मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम गृहीत धरण्यात येते. यामुळे शासनाकडून निधी कमी मिळणार आहे. सरकारमुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावावी लागणार आहे.
सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी केले. शहरी भागात ३ तर ग्रामीण भागात फक्त दोन टक्केच स्टॅम्प ड्यूटी लागणार आहे. १ सप्टेंबरपासून हे नवे दर लागू झालेत. मुद्रांक शुल्क आकारताना मनपा, न. प., जि. प.च्या नावे एक टक्का सेसही लावण्यात येते.

आधीच आर्थिक अडचण असताना सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे पेच

ही रक्कम सरकारकडून त्या त्या संस्थेला देण्यात येते. जिल्हा परिषदला वर्षाला २२ ते २५ कोटी रुपये मिळते. यातील निम्मी रक्‍कम पंचायत समितीला देण्यात येते. जिल्हा परिषदेसाठी हा मोठा आर्थिक स्रोत आहे. वर्ष २०२०-२१ करिता जिल्हा परिषदेने ३४ कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला. यात ४४ टक्के उत्पन्न मुद्रांक शुल्काचे गृहीत धरण्यात आले आहे. सरकारकडून मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने जिल्हा परिषदेचे सात ते आठ कोटींचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. जिल्हा परिषदेच्या खात्यात आजच्या घडीला एक कोटीचा निधीसुद्धा नाही. सरकारकडून कमी निधी मिळणार असल्याने विकासकामांसाठी सदस्यांना कमी निधी मिळणार आहे. शिवाय, सर्वच विभागांच्या निधीत कपात करावी लागणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

पंचायत विभाग उदासीन
सरकारकडून काही निधी मिळणे बाकी आहे. शिवाय मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने होणार असलेल्या नुकसानाची माहिती गोळा करून ती दुसऱ्या स्रोतामार्फत मिळण्यासाठी शासनाना पत्र पाठविण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी बैठकीत पंचायत विभागाला केल्या होत्या. आठ दिवसांचा कालावधी होत असताना पत्र पाठविण्यात आले नाही. पंचायत विभाग उदासीन असल्याचे दिसते.