मनपाला जकात आधारित अनुदान
नागपूर : जीएसटीचे अनुदान देताना एलबीटीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा आधार धरण्यात आल्याने जवळपास सर्वच महापालिका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यात नागपूर महापालिकेचाही समावेश होतो. पालिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केली असून, एनलबीटी किंवा जकात यापैकी ज्याचे उत्पन्न जास्त असेल त्यानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कायद्यात सुधारणा केल्याने महापालिकेच्या अनुदानात वाढ होणार आहे. दोन वर्षांपासून तंगीत असलेल्या महापालिकांची चिंता यामुळे मिटणार असून, सर्वाधिक फायदा नागपूर महापालिकेला होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यातील अनेक कर रद्द झाले. महानगरपालिकांच्या सर्वाधिक उत्पन्नाचा हमखास स्त्रोत असलेला जकात आणि एलबीटी करही रद्द करण्यात आला. या मोबदल्यात शासनाने महानगरपालिकांना महिन्याला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यात वर्षाला आठ टक्के वाढ करण्यात येते. हे अनुदान देताना त्या वर्षातील एलबीटी वसुलीचा आधार घेण्यात आला. मात्र, एलबीटी अमलात येऊन दोन वर्षे झाल्याने अनेक महानगरपालिकेतील उत्पन्न जकातीच्या तुलनेत कमी होते. नवी पद्धत असल्याने अनेक व्यापारी संभ्रमात होते. अनेकांनी एलबीटी भरलाच नव्हता. तोच आधार धरण्यात आल्याने जीएसटी अनुदानातही कपात झाली होती.
विकासकामांना येणार गती
नागपूर मनपाला मिळणारे अनुदान अत्यल्प होते. त्यामुळे मनपाने अनुदान वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी अनेकदा पत्रव्यवहार केला. नागपूर मनपाने 90 कोटी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. सध्या महानगरपालिकेला 52 कोटी रुपये महिन्याला अनुदान मिळते. नव्या सुधारणेनुसार मनपाला 90 कोटी रुपये मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती खराब आहे. अनुदानाची रक्कम वाढल्याने विकासकामांना गती येण्यास मदत होईल.