नागपूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संगणकाची ओळख व्हावी म्हणून सरकारने डिजिटल शाळांकडे मोर्चा वळविला. मात्र, सरकारची ही योजना फसवी निघाली. राज्यातील 33 हजार शाळांमध्ये संगणकच नसल्याची धक्‍कादायक माहिती पुढे आली आहे. डिजिटल तर सोडाच, 29 हजार शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या वर्गखोल्याही धोकादायक असल्याचे समोर आले आहे.
राज्य सरकार ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल शाळांसाठी आग्रही आहे. यातूनच सरकारने सर्वशिक्षा अभियानाला प्राधान्य दिले. राज्यातील सर्वच शाळा डिजिटल झाल्या पाहिजे, असा फतवाही काढण्यात आला. परंतु, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये संगणकच पोहोचले नाही. त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांची संगणकाशी साधी ओळखही झाली नाही. राज्यात अशा 33 हजार 233 शाळांमध्ये आजही संगणक नसल्याची सरकारदफ्तरी नोंद आहे. त्यामुळे शाळा डिजिटल करण्याचा सरकारच्या धोरणाला पहिल्याच टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात अपयश आल्याचे दिसून येते.
आधीच राज्यात सहा हजारांवर शाळांमध्ये वीज नाही. दुसरीकडे अनेक शाळांमधील वीजजोडणी कापणे हे डिजिटल शाळा प्रकल्प यशस्वी न होण्यामागील सबळ कारण आहे. 2009 मध्ये शिक्षण हक्‍काचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर 2011 पासून राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत आहे. याकरिता सरकारने काही विशेष धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, आज 2 हजार 651 शाळांमध्ये या समितीची स्थापना झाली नाही. त्यामुळे शाळा डिजिटल आणि शाळेचे व्यवस्थापन करणारी ही समितीच नसल्यामुळे डिजिटल शाळांची संख्या वाढली नाही. ज्या गावांमध्ये अशा समित्या स्थापन झाल्या, त्या राजकीय आखाडे झाल्या आहेत. मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्यासाठी या व्यवस्थापन समित्या कारणीभूत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
ग्रामीण भागातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी शाळांच्या इमारती असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, त्या इमारतीच धोकादायक असतील तर त्यात नवीन तंत्रज्ञानाची कशी भर पडणार. राज्यातील विविध शाळांमध्ये 5 लाख 16 हजार 134 वर्गखोल्या आहेत. त्यापैकी 29 हजार 301 वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात या वर्गखोल्यांमध्ये गळती लागते. अशाप्रसंगी महागडे संगणक आणि त्याला पूरक साहित्य निकामी होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या शाळांनी डिजिटल शाळा प्रकल्पाकडे लक्षच दिले नाही.
आदिवासी, जिल्हा नियोजन समित्यांचा निधी
सरकारने डिजिटल शाळा प्रकल्पासाठी 2017 मध्ये कंबर कसली होती. 100 टक्‍के शाळा डिजिटल झाल्याच पाहिजे, असा आग्रह होता. याकरिता मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज होती. संगणक आणि इतर पूरक साहित्यासाठी आवश्‍यक निधी आदिवासी विकास योजना, जिल्हा नियोजन समित्यांचा निधी घेण्याची सूचना दिली होती. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरही 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी, स्वयंसेवी संस्था आणि राखीव निधीचा उपयोग करावा, असेही सांगितले होते. सुरुवातीला जोमात असलेली डिजिटल चळवळ दोन वर्षांत थंडावली. विविध निधींचा उपयोग करूनही वीज, इंटरनेट आणि इतर आवश्‍यक सुविधा नसल्यामुळे ही योजना थंडबस्त्यात आहे.