चंद्रपूर : महापालिका प्रशासनाने लोकसहभागातून जलसमृद्धीकडे वाटचाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहरातील किमान 50 टक्के इमारतींवर ही यंत्रणा बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. समाजहिताच्या या कामाची सुरुवात मनपातील विभागप्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही यंत्रणा न बसविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा आढावा घेण्यासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेतली. या बैठकीत विभागप्रमुख आणि त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या घरी आणि इतर पाच घरांमध्ये ही यंत्रणा उभारण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते. त्यानुसार उपायुक्तांनी नुकताच सर्व विभागप्रमुखांना यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे पत्र जारी केले आहे. या पत्रात ही यंत्रणा न बसविणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यात देय असलेली वार्षिक वेतनवाढ लागू करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे विभागप्रमुख, कर्मचाऱ्यांमध्ये धावाधाव सुरू झाली आहे. वेतनवाढ लागू होणार नसल्यामुळे येत्या काळात महापालिकेचे सर्व कर्मचारी स्वत:च्या घरी ही यंत्रणा बसविणार एवढे मात्र निश्‍चित!
जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यामुळे भविष्यात भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकते. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा साधा आणि सोपा पर्याय आहे. मात्र, ही यंत्रणा बसविण्याकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिका प्रशासन 2016 पासून शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवीन बांधकामाला परवानगी देताना ही यंत्रणा सक्तीची केली आहे. जुन्या इमारतीत ही सुविधा बसविणाऱ्यांना मालमत्ता करात दोन टक्के सूट आणि अडीच हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, अजूनही नागरिकांमध्ये अजूनही निरुत्साह आहे.