अमरावती : राज्यभरात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था "डायट' या नावाने सुपरिचित आहे, परंतु याच शिक्षण प्रशिक्षण संस्था अंतर्गत येणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांचे मार्च नंतर वेतन झाले नसल्याने त्यांना खर्चाकरिता "डायट' मेंटेन करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कोरोनाबाधित झाले असल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ शासनाने आणली आहे. या संस्थेतील विविध संघटनांनी आता कामबंद आंदोलन व तद्‌नंतर आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

१९९५ पासून डायटकडे डी. एड कॉलेज व शिक्षक प्रशिक्षणाची जबाबदारी होती. मात्र २०१५ च्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णयानंतर शिक्षण विभागातील बहुतांश कार्यभार डायटकडे आलेला आहे. कोविड काळात सुद्धा एप्रिलपासून शाळा नाही पण शिक्षण सुरू, तंत्रस्नेही प्रशिक्षण, सरपंच परिषद, शाळा व्यवस्थापन प्रशिक्षण, आनापान, बालहक्क आदी अनेक विषयाचे प्रशिक्षण कामकाज निरंतर सुरू आहे. मात्र मार्च महिन्यात अर्धे वेतन मिळाल्यानंतर काही अपवाद वगळता अधिकारी व कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत.

कोविड काळात शासन एकीकडे वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देत आहे, तर दुसरीकडे नियमित कार्यालयीन कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवत आहे. केवळ अल्पसंख्यांक व संयमी कर्मचारी असल्यामुळे शासन आमच्यावर अन्याय करीत असल्याची भावना अनेकांनी "सकाळ' जवळ व्यक्त केली आहे.

बॅंकेचाही कर्जास नकार
घरभाडे, मुलांचा शालेय खर्च, घरातील सदस्यांचा आरोग्याचा खर्च याकरिता पैसा अत्यावश्‍यक आहे. अशावेळी बॅंकेत कर्जाचा अर्ज केल्यास मागील महिन्यातील वेतनाची स्लीप मागितल्या जाते. मात्र अनेक महिन्यापासून वेतन नसल्याने वर्ग एक व दोन अधिकाऱ्यांनासुद्धा नकार मिळत आहे.

सविस्तर वाचा - शहिद नरेश बडोले अनंतात विलीन, शहिद बडोले यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कोणाची ?
डायट मधील अधिकारी व कर्मचारी कोरोनाने बाधित आहेत. वेतन नसल्यामुळे ते चांगल्या ठिकाणी उपचार घेण्यास असमर्थ ठरत आहेत. अशावेळी कोरोना किंवा इतर आजाराने एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे बरे-वाईट झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार?
हर्षलता बुराडे, प्राचार्य, डायट नागपुर.
 

संपादन - स्वाती हुद्दार