यवतमाळ : आरक्षित पदावर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्राऐवजी वैधतेसाठी सादर केलेल्या अर्जाची पोचपावती किंवा इतर पुरावा सादर करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत 30 जूनला संपुष्टात आली. त्यामुळे आता आरक्षित जागेवर लढणाऱ्या उमेदवारांना अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
आरक्षित पदावर निवडणूक लढविणाऱ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्रांची पोचपावती दिली तरी त्यांना निवडणूक लढता येत होती. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत होती. बऱ्याच सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अनेकांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. नामनिर्देशनपत्रासोबत हमीपत्र घेण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने 30 जून 2019पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना पोचपावतीवरही निवडणूक लढता येत होती. ग्रामविकास विभागाने हमीपत्र घेण्यासंदर्भात दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना निर्गमित केल्या आहेत. राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशनपत्राबरोबरच जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे आता वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय आरक्षित जागेवर अर्ज करता येणार नसल्याने अनेकांची गोची होणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम
सध्या राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीसाठी 16 ऑगस्टपर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर नवीन वर्षात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा मोठा कार्यक्रम लागण्याची शक्‍यता आहे. ग्रामविकास विभागाने मुदतवाढीबाबत निर्णय न घेतल्यास राखीव जागेवर निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.