अकोला- सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता.21) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकाेलाच्या मार्गदर्शनात हे मिशन राबविणार असून, जैविक शेतीद्वारे जैविक उत्पादन निर्मिती, सर्टीफिकेशन, प्रोसेसिंग, निर्यातीवर भर दिला जाणार आहे.

रासायनिक कृषी निविष्ठा वापरामुळे जमिनीची पोत खालावत असून, रासायनिक कृषी उत्पादनातून विषयुक्त अन्नधान्य मनुष्याला खावे लागत आहे. या विषयुक्त खाद्यान्नामुळे अनेक दुर्धर आजारांना लोक बळी पडत अाहेत. पोषक व सकस आहार मिळत नसल्याने, वयोमान घटत आहे. त्यामुळे सेंद्रीय शेती, विषमुक्त शेती करून विषमुक्त, सकस अन्नधान्य निर्मितीच्या दृष्टीने मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन स्थापन्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असे राबविले जाईल मिशन
कमी खर्चात ‘सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती’ हे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे ध्येय असून, मंत्रीमंडळाने जैविक मिशन स्थापन्याबाबत घेतलेला सकारात्मक निर्णय या ध्येयाला अमृत ठरेल. राज्यभरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकाेलाच्या माध्यमातून विविध संस्थांच्या सहभागाने हे मिशन राबविले जाईल. जैविक कृषी निविष्ठा बनवून शेतकऱ्यांना दिल्या जातील. शेतकऱ्यांचे गृप बनवून त्यांचेमार्फत बायोवर्गीय प्रोडक्शन, मार्केटिंग करण्यात येईल. सेंद्रीय उत्पादन निर्यातीवर भर दिला जाणार असून, जैविक उत्पादकत्या सर्टीफिकेशनचे महत्त्वाचे काम या मिशनअंतर्गत होणार असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांनी दिली.

सेंद्रीय अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, कृषी निविष्ठा निर्मिती, त्याची प्रक्रिया, निर्यात, सर्टिफिकेशनसाठीचा एक प्रस्ताव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार, आज मंत्रीमंडळाने डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन्याची मंजूरी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून राज्यभरात हे मिशन राबविले जाईल. -डॉ. विलास भाले, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

यापूर्वीचे यश
डॉ. विलास भाले यांचे पुढाकाराने मध्यभारतात सर्वप्रथम जैविक शेती संबंधिचे प्राथमिक संशोधन, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला होता. शासनाने त्याची दखल घेऊन जैविक खत, कृषी संशोधन केंद्राला मान्यता दिली व त्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधीसुद्धा मंजूर केला होता.