आता ओबीसींनाही मिळणार शिष्यवृत्ती
नागपूर : खुल्या तसेच अन्य मागासप्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी राज्य शासनाकडून अशा विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यास आज मंजुरी देण्यात आली.
अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मुंबई येथे झालेल्या अधिवेशनात ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी केली होती. या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. महासंघातर्फे त्यांना याकरिता निवेदनही दिले होते.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. दरवर्षी 20 विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती दिली जाईल. त्यात 10 विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गाचे तर उर्वरित 10 विद्यार्थी इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे एकत्रितरीत्या राहतील. खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेखाली इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहणार आहे.

हा ओबीसी महासंघाच्या एकजुटतेचा विजय आहे. याच कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली. भविष्यात आपले हक्क मिळवण्यासाठी ओबीसींनी असेच एकजूट राहावे.
-डॉ. बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, ओबीसी महासंघ