अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ केलेल्या निर्णयाच्या विरोधात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कार्यकारी परिषदेचे सदस्य नितीन हिवसे यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. या दिशानिर्देशामुळे प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्या सेवानिवृत्तीसंबंधी संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचे नियम मान्य करायचा, की राज्यशासनाचा असा पेच महाविद्यालयीन प्रशासन व संस्थाचालक यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. 

सेवानिवृत्तीबाबत संभ्रम कायम 

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी काढलेल्या ऑर्डिनन्सनुसार अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 व 62 वरून अनुक्रमे 65 व 70 केले आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व प्राचार्य यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय अनुक्रमे 60 व 62 वर्ष आहे. या संदर्भात राज्यातील इतर विद्यापीठ तथा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची माहिती घेतली असता सेवानिवृत्तीचे वय हे राज्य शासनाच्या नियमानुसार असल्याचे पुढे आले आहे. 

वाचा — अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत काय म्हणाले माजी कुलगुरू.
 

राज्य शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष 

राज्यातील सर्वच महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राचार्य यांची नियुक्ती व सेवानिवृत्तीचे नियम हे समान असणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने याला केराची टोपली दाखवत 13 डिसेंबर 2019 रोजी काढलेल्या ऑर्डिनन्सनुसार सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 व 61 वरून अनुक्रमे 65 व 70 केले आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या प्रशासनाने हे दिशानिर्देश काढून शासनाने घालून दिलेली संवैधानिक चौकट मोडून काढल्याचा आरोप नितीन हिवसे यांनी केला आहे. या सर्व बाबी नमूद असताना अमरावती विद्यापीठाने काढलेल्या ऑर्डिनन्समुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्याची मागणी हिवसे यांनी केली आहे. 

 वाचा — अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत काय म्हणाले माजी कुलगुरू.
 

राज्य शासनाला अधिकार 

केंद्र शासन आणि त्यांच्या स्वायत्त संस्था जसे विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांचे काम मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियमावली बनविणे आहे. त्या नियमात बदल करण्याचा अधिकार राज्यशासन व विधिमंडळ यांना संविधानाने दिला आहे. याचाच वापर करून राज्यशासनाने युजीसीच्या नियमावलीला अनुसरून विद्यापीठ कायदा 2016 अस्तित्वात आणला. ज्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे, असे नितीन हिवसे यांनी सांगितले.