नागपूर : ठिबक, तुषार सिंचन नाही तर ऊस, संत्रा आणि बारमाही फळबागांना देणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 31 ऑक्‍टोबर 2020 नंतर म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2020 पासून ही सोय नसलेल्या शेतकऱ्यांना उपसा सिंचन योजनांमधील पाणी मिळणार नाही. ठिबक सिंचनासाठी दोन ते तीन लाखांपर्यंतचा खर्च येतो. त्यामुळे ज्यांच्याकडे याची सोय नसेल त्यांची मोठी अडचण होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ऊस, केळी, संत्रा, मोसंबी आणि बारमाही फळपिकांना पाण्याची गरज असते. पश्‍चिम महाराष्ट्रात ऊस पिकाचे सर्वाधिक क्षेत्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात आहे. येथील शेतकऱ्यांच्या भरभराटीला ऊस पिकाचे योगदान असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे मराठवाडा भागातही उसाची लागवड आहे. उसामुळे येथे अनेक साखर कारखाने तयार झाले आहेत. ऊस पिकाला लागणार पाणी लक्षात घेता शासनाने यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस पिकाच्या लागवडीसाठी संबंधित प्राधिकारणाची मंजुरी आवश्‍यक असल्याचा कायदा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.
पूर्व विदर्भात 10 हजार हेक्‍टरवर ऊस पिकाचे क्षेत्र आहे. सर्वाधिक जवळपास 4 हेक्‍टर क्षेत्र भंडारा जिल्ह्यात आहे. त्यापाठोपाठ 3 हजार वर्धा, अडीच हजार नागपूर जिल्ह्यात क्षेत्र आहे. गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातही ऊस पिकाची लागवड होते. नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात संत्रा, मोसंबीची लागवड आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड, काटोल आणि कळमेश्‍वर तालुक्‍यात 25 हजार हेक्‍टरवर संत्रा, मोसंबीचे पीक घेण्यात येते. उसासोबत केळी, संत्रा आणि मोसंबी व बारमाही पिकाला पाणी जास्त लागते. पाण्याची टंचाई लक्षात घेता जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 20 मे 2019 च्या बैठकीत बारमाही ऊस, केळीसह बारमाही पिकांना ठिबक, सिंचनाची सोय केल्याशिवाय उपसा सिंचन प्रकल्पातून पाणी न देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर 1 नोव्हेंबर 2020 पासून अंमल करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. याबाबतची अधिसूचना 12 जुलैला सचिव रसिक चौहान यांच्या आदेशाने काढण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ठिबक नाय तर ऊस, केळी, संत्रा पिकाला पाणी मिळणार नाय, असेच म्हणावे लागेल.