नागपूर - ज्या पालकांनी लहानाचे मोठे केले, त्याच पालकांना त्यांच्या उतारवयात मुलांकडून मारहाण वाट्याला येत असल्याची तक्रार करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. मुख्य म्हणजे आईवडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला. याप्रकरणी गुरुवारी (ता. 6) उच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावत तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

संवेदना संस्थेतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. या संघटनेच्या प्रमुख भावना ठक्कर या नागपूर कुटुंब न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत. त्यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, आईवडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण कायदा-2007 ची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कायद्यात आईवडिलांना मुलांकडून मारहाण होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली असता, पोलिसांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. तसेच कायद्यात शिक्षेचीदेखील तरतूद आहे. मात्र, कायद्याचे पालन होत नसल्याने घरातील ज्येष्ठांवर संकट ओढवल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने कृष्णराव काळे यांचे उदाहरण याचिकेत नमूद केले आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, देखभाल न्यायाधीकरण, पोलिस आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.

घरोघरी "कृष्णराव'
कृष्णराव काळे (वय 68) यांना एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत. काळेचा मुलगा त्यांना वारंवार मारहाण करतो. याबाबत काळेंनी मुलाविरुद्ध तक्रार केली असता पोलिसांनी अदाखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली. याबाबत काळेंनी देखभाल न्यायाधीकरणात तक्रार केली होती. न्यायाधीकरणाने या प्रकरणी काळेंना महिन्याकाठी 4 हजार रुपये देण्याचे आदेश मुलाला दिले होते. यानुसार मुलाने 3 महिने पैसे दिले. मात्र, त्यानंतर पैसे देण्यास नकार दिला. कृष्णराव काळेंप्रमाणेच घरोघरी अनेक ज्येष्ठांची अशीच स्थिती असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.