नागपूर - सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांची खुली चौकशी केव्हा करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांतील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका जनमंच संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या संदर्भात न्या. भूषण गवई आणि विनय देशपांडे यांनी आज या प्रकरणाची माहिती येत्या दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, माजी महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी 12 डिसेंबर 2014 रोजी याची खुली चौकशी करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. आजच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी तत्कालीन महाधिवक्‍त्यांच्या घोषणेचा पुनर्उल्लेख केला.

अजित पवार यांच्यावरील चौकशींतर्गत जनमंचचे अध्यक्ष ऍड. अनिल किलोर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दोन वेळा बोलाविले. यादरम्यान किलोर यांनी अजित पवार यांच्याविरुद्ध असलेले पुरावे विभागाला दिले आहे. मात्र, त्यानंतरही पवार यांच्याविरुद्ध "एसीबी‘ने "एफआयआर‘ दाखल केला नाही, अशी माहिती मिर्झा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर न्यायालयाने पवार, तटकरे आणि भुजबळ यांच्यावरील चौकशीचे काय झाले? याबाबतचा सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.