हिंगणघाट (जि. वर्धा) : जल व वायू प्रदूषणाचे कारण पुढे करून करून येथील मोहता मिल बंद करण्याचे पत्र मालकाने मिलच्या प्रवेशद्वारावर लावले होते. यामुळे सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. कामगारांच्या समस्येची दखल घेत आमदार समीर कुणावार यांनी मोहता मिलवरील प्रदूषण मंडळाने केलेल्या कारवाईला स्थगिती मिळविली आहे. यामुळे येथे काम करणाऱ्या 600 कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
स्थानिक रायसाहब रेखचंद मोहता सूत व कापड गिरणीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जलप्रदूषण कलम 33 अ व वायुप्रदूषण कलम 31 अ प्रदूषण नियंत्रण कायदा 1974 व 1981 अन्वये कारवाई करून गिरणीचा जल व विद्युतपुरवठा बंद केला होता. यामुळे गिरणीतील सुमारे 600 कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. ही कारवाई मोहता मिल प्रशासनाने स्वत:हून करवून घेतल्याची चर्चा होती. कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती व इतर लाभांपासून वंचित ठेवण्याचे व्यवस्थापनाचे षडयंत्र असल्याचा संशय आल्याने कामगारांनी आमदार समीर कुणावार यांच्याकडे धाव घेतली. आमदार कुणावार यांनी तत्पर दखल घेत कामगारमंत्री संजय कुटे व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला. या संपूर्ण परिस्थितीची त्यांना माहिती दिली. प्रदूषण मंडळाच्या या तथाकथित कारवाईने गिरणीतील सुमारे 600 कामगार कुटुंबीयांचे भवितव्य उद्‌ध्वस्त होणार आहे, गिरणी बंद पडल्याने कामगारांना स्वेच्छानिवृती व इतर तत्सम लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. यामुळे पुढील काही काळापर्यंत या कारवाईस स्थगिती देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
पर्यावरणमंत्र्यांच्या दालनात सभा
यासंदर्भात ऊर्जामंत्री बावनकुळे व कामगारमंत्री कुटे यांनी हा प्रश्‍न तातडीने पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात नेला व सविस्तर चर्चेनंतर कदम यांनी सहमती दर्शवीत पुढील आदेशापर्यंत मोहता मिलवरील कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत आश्‍वासित केले. त्यानंतर बुधवारी (ता. 28) दुपारी दोन वाजता विभागीय अधिकारी राहुल वानखेडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विभागीय कार्यालय नागपूर यांचे पत्र धडकले. मोहता मिलवरील कारवाईला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत विद्युत व पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मोहता मिल व्यवस्थापनालासुद्धा आदेशाची प्रत पाठविण्यात आली आहे.