बोगस उत्पन्नाचा दाखला - वर्षभरापूर्वीच बदलल्या जातो पत्ता
नागपूर - राज्यभरात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 2011 पासून प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, हा कायदा गरिबांसाठी हितकारक ठरलेला दिसून येत नाही. प्रवेश प्रक्रियेत बोगस कागदपत्रे सादर करून मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय गरिबांच्या प्रवेशावर डल्ला मारताना दिसून येतात.

दरवर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटी आरटीईच्या प्रक्रियेस सुरुवात होते. शासनाकडून प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी नियमावली तयार केली आहे. यंदा नियमावलीत बरेच बदल केले. यात प्रामुख्याने किरायदाराला करारनामा व इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. मात्र, या नियमांनाही छेद देत पालकांनी नव्या शकल्ल लढविल्याचे दिसून येते.
घरमालकाला अतिरिक्त पैसे देत बऱ्याच पालकांनी करारनामा तयार करून घेतला. यामुळे नामवंत शाळेजवळ असलेल्या घराजवळ राहून शाळांमध्ये आरटीईतून प्रवेश मिळविण्यात ते यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. यामुळे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बऱ्याच पाल्यांना प्रवेश मिळत नाही. फक्‍त चार ते पाच टक्के गरिबांनाच फायदा होताना दिसून येते. शिवाय पॉश शाळेत असताना किलोमीटरच्या गर्तेत त्याचा क्रमांकही लागत नाही. यातून पॉश शाळांमध्ये जाण्याचे त्याचे स्वप्न स्वप्नच राहते.

बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट
आरटीई प्रवेशात उत्पन्नाचा दाखला हा महत्त्वाचा पुरावा समजण्यात येतो. मात्र, जिल्हा किंवा तहसील कार्यालयातून अगदी सहजपणे उत्पन्नाचा दाखल मिळतो. यासंदर्भात अनेकदा शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून उपसंचालकांकडे तक्रार करण्यात आल्या. मात्र, कारवाई करण्यात असमर्थता दर्शविण्यात येते. दुसरीकडे शाळांकडून होणाऱ्या व्हेरिफिकेशनमध्ये बरेचदा "मॅनेज' केल्याचा प्रकार होतो.

गरिबांना प्रवेशास नकार
शहरातील बऱ्याच नामवंत शाळांकडून आरटीई प्रवेशास स्पष्टपणे नकार दिल्या जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतो. शिक्षण विभागाकडूनही या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची तक्रार ऐकली जात नाही.

गतवर्षीची स्थिती
जिल्हा आरटीईअंतर्गत जागा भरलेल्या जागा रिक्त जागा
नागपूर 6 हजार 704 4 हजार 880 1 हजार 824
वर्धा 1 हजार 731 921 810
भंडारा 655 325 330
गोंदिया 1 हजार 61 414 646
चंद्रपूर 1 हजार 600 347 1 हजार 253
गडचिरोली 639 97 542
एकूण जागा 12 हजार 390 6 हजार 984 5 हजार 406