नागपूर - मेडिकलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक गर्भवती मातेची नोंदणी, तपासणी, जेवणे, रक्ततपासणी, रक्तपुरवठा, एक्‍स रे, सोनोग्राफीसह इतर सर्वच सुविधा जननी शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत मोफत देण्याची सुविधा आहे. मात्र मागील दशकापासून या योजनेला मेडिकलमध्ये हरताळ फासला जातो. येथे तपासणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक गर्भवती मातेच्या हाती खासगी मेडिकल स्टोर्समधून औषधी विकत आणण्यासाठी चिठ्ठी दिली जाते. प्रसूती विभागाच्या शस्त्रक्रियागारासमोर उभ्या असलेल्या नातेवाइकांची वेळेवर औषध आणण्यासाठी सुरू असलेली धावाधाव जीवघेणी असल्याचे चित्र येथे दिसून येते. या योजनेची कल्पना नातेवाइकासह डॉक्‍टरांनाही आहे. परंतु डॉक्‍टरांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने गर्भवती मातेचे नातेवाईक हा खर्च करतात. शासनाने माता आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी योजनांचा पाऊस पाडला आहे.

जननी शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत बीपीएलग्रस्त गर्भवती मातांना दिलासा मिळाला खरा. मात्र या मोफत प्रसूतीच्या योजनेला मेडिकलच्या डॉक्‍टरांनी हरताळ फासला. औषध विकत आणण्याची सक्ती गर्भवती मातांच्या नातेवाइकांवर केली जाते. त्यांच्या हाती ‘प्रिस्क्रिप्शन’ देऊन इंजेक्‍शन, गोळ्या तसेच सर्जिकल साहित्य विकत घेण्याची सक्ती केली जाते.  गर्भवती मातांवर मोफत उपचार व्हावेत, असा अध्यादेश दोन वर्षांपूर्वी राज्यशासनाने काढला. या शासननिर्णयाची प्रत मेडिकलमध्ये ५ नोव्हेंबर २०१२ मध्ये स्त्री व प्रसूती विभागाकडे आली. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आरोग्य विभागाशी संबंधित सर्वच रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांसह सर्वच आरोग्य केंद्रांत ही योजना शंभर टक्के राबवली जाते. मात्र मेडिकल-मेयोमध्ये ही योजना थातूरमातूर सुरू केली. मात्र अलीकडे पुन्हा बंद करण्यात आली. मेडिकल असो की मेयो येथे होणाऱ्या प्रत्येक प्रसूती मोफत होणे आवश्‍यक आहे. 

अशी आहे योजना 
प्रसूतीच्या पहिल्या तपासणीपासून तर भरती काळात प्रसूतीनंतरही औषधापासून तर पोषण आहारापर्यंतच्या सर्व सुविधा मोफत देण्याचे स्पष्ट निर्देश अध्यादेशात आहेत. गर्भवती मातेसह नवजात बालकाला ३० दिवस आजारी काळात उपचार देणे बंधनकारक आहे. परंतु मेडिकल, मेयोत या योजनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम प्रसूती विभागातून सुरू आहे.  

 सहा महिन्यांपासून गोळ्या नाहीत 
मेडिकलमध्ये येणाऱ्या गर्भवती मातांना सुरुवातीला आयर्न, फोलिक ॲसिडच्या गोळ्यांची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून मेडिकलमध्ये तपासणीला येणाऱ्या गर्भवती महिलांना या गोळ्या मिळत नाहीत. खासगी मेडिकल स्टोर्सचा रस्ता दाखवला जातो. हा सारा प्रकार मेडिकलचे प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी बघूनही ढिम्म आहे.