नागपूर - छोट्या बोटी घेऊन मासे पकडतो आणि आपली उपजीविका चालवतो. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. मासेमारी समाजाच्या समस्यांवर सकारात्मक विचार करून समाजाचा उपजीविकेचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ऐतिहासिक अध्यादेश शासनाने काढला असून, पाचशे हेक्‍टरपर्यंत तलावाचा ठेका मोफत मिळणार आहे. या अध्यादेशामुळे खासगी उद्योजकांची मक्‍तेदारी संपुष्टात आली, असे परखड मत विदर्भ विभागीय मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांनी आज येथे केले. 

राज्य शासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर जारी केलेल्या अध्यादेशावर दै. ‘सकाळ’तर्फे गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर लोणारे यांनी ‘सकाळ’ प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मासेमारी पूर्णतः ढिवर, कहार, भोई समाजबांधवांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. मात्र, या व्यवसायात इतरही समाजाचे लोक आहेत. ३० जून २०१७ मध्ये शासनाने मत्स्य धोरणासंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार १८०० रुपयांना तलावाचा ठेका दिला जात होता. ही रक्कम भरणे या समाजाच्या आवाक्‍यात नव्हते, ही बाब लक्षात घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संघटनेचे शिष्टमंडळ भेटले. यानंतर सर्व समावेशक असा अध्यादेश जारी केला. या बैठकीत समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महापालिका, रेल्वे, पाटबंधारे विभागासह ग्रामविकास विभाग सर्व स्वतंत्र विभाग असल्याने एकच अध्यादेश सर्व विभागांसाठी लागू करता येणार नाही. 

पाटबंधारे विभागाने हा अध्यादेश स्वतःच्या विभागापुरता काढला. असा संबंधित विभागांनी अध्यादेश काढावा, यासाठी संस्थेतर्फे पुढाकार घेण्यात येईल, असे लोणारे म्हणाले. यावेळी  सडक अर्जुनी येथील लक्ष्मी मत्स्यपालन संस्थेचे वासुदेव खेडकर, गोरेगाव येथील भंडारा जिल्हा मच्छीमार संघाचे संचालक सावलराम मारबते उपस्थित होते.

या अध्यादेशामुळे खासगी उद्योजकांची मक्‍तेदारी संपुष्टात आली. तसेच मासेमारी समाजाला आता मासेमारी करण्यासाठी स्पर्धा करावी लागणार नाही. मात्र, गडचिरोलीतील दिन जलाशयाबाबत स्थानिक नक्षलवादाची समस्या असल्याने या जलाशयाचा पाहिजे तसा विकास होत नाही.
- प्रकाश लोणारे, अध्यक्ष, विदर्भ विभागीय मच्छीमार सहकारी संघ