यवतमाळ : जिल्ह्यात शिक्षक मतदारसंघ, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली नाही. नियोजन समितीला फेब्रुवारीचा मुहूर्त सापडला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेतून जिल्ह्याला मिळालेल्या 200 कोटींतून यंत्रणांनी आतापर्यंत अवघे 115 कोटी रुपये खर्च केले, नव्या वित्तीय वर्षासाठी यंत्रणांनी 558 कोटींचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. 

हेही वाचा - मन सुन्न करणारी घटना : आई-वडिलांनी टोकाच्या निर्णयात मुलीलाही घेतले सोबत; जड मनाने घेतली नदीत उडी

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येत्या चार फेब्रुवारीला होऊ घातली आहे. यात जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देणे, सन 2020-21च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता, जानेवारी 2021अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे. मार्च 2020अखेर झालेल्या खर्चास कायोत्तर मंजुरी दिली जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 237 कोटी 78 कोटींची आर्थिक मर्यादा निश्चित केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील कार्यान्वियीन यंत्रणेकडून 480 कोटींचा आराखडा प्राप्त झाला आहे. आर्थिक मर्यादेनुसार यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, वन, रोजगार, सिंचन तसेच रस्ते या शिर्षाअंतर्गत भरीव तरतूद प्रारूप आराखड्यामध्ये प्रस्तावित केली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 82 कोटी 96 लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा होती.

हेही वाचा - 'सिकल सेल'च्या रुग्णांना धोका, उपचारासाठी शेजारच्या राज्यात पायपीट

यंत्रणेकडून 77 कोटी 92 लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत पुनर्नियोजन गाभा, बिगर गाभा, महसूली व भांडवली खर्चाच्या योजनानिहाय नियोजन करायचे असल्याने यंत्रणेकडून अर्थसंकल्पित निधीनुसार होणारी बचत, जादा मागणीच्या अनुषंगाने यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत महसूल खर्चांच्या योजनांवरील 24 कोटी 32 लाख 90 हजारांची बचत जादा मागणी असणाऱ्या यंत्रणांसाठी प्रस्तावित करण्यात आली. भांडवली खर्चाच्या योजनांवरील तीन कोटी 71 लाख 60 हजारांची बचतसुद्धा अतिरिक्त मागणी असणाऱ्या यंत्रणांसाठी प्रस्तावित करण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत एक कोटी 29 लाख 40 हजारांची बचत आहे. यंत्रणांकडील तीन कोटी 98 लाखांची जादा मागणी आहे. त्यादृष्टीने नियोजन विभागाने नियोजन केले आहे. यंदा प्राप्त झालेल्या तरतुदींच्या तुलनेत यंत्रणांनी केवळ 50 टक्‍के खर्च केला आहे. कोरोना व निवडणुकांची आचारसंहिता यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चिक आहे. यातील मोठी रक्कम कोरोना उपाययोजनेवर खर्च करून प्रशासनाने कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवेले आहे.

हेही वाचा - वाराणसीमधून निवडणूक लढवून जिंकून दाखवू, 'या' खासदाराचे थेट मोदींना आव्हान

50 टक्केच खर्च -
2019-20 या आर्थिक वर्षांत सर्वसाधारण योजनांसाठी 254 कोटींची तरतूद होती. यातील 60 टक्‍के प्रमाणे जिल्ह्याला 152 कोटी 34 लाख वितरणास अनुमती मिळाली. जानेवारी 2020अखेर 91 कोटी 12 लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यंत्रणांना 98 कोटी 87 लाखांचा निधी दिला. प्रत्यक्षात यंत्रणांनी मात्र, 77 कोटी 20 लाखांचाच खर्च केला. ही टक्‍केवारी 50.67 एवढी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मंजूर नियतव्यय 80 कोटी 70 लाखांचा होता. त्यामध्ये 48.42 कोटी प्राप्त झाले. जानेवारी 2020अखेर यंत्रणांनी 38 कोटी 29 लाखांचाच खर्च केला आहे.