नागपूर - "आघाडी आणि युतीचे सर्वच नेते शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी करत आंदोलने करतात; मात्र सर्व जण मिळून विधानसभेत ठराव आणत नाहीत. यावरून सर्व राजकीय पक्षांना शेतकरी प्रश्‍नांचे केवळ राजकारण करायचे असल्याचे स्पष्ट होते. ही एक प्रकारची संघटित गुन्हेगारी आहे. या संघटित गुन्हेगारीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे नेते सहभागी आहेत,' असा आरोप शेतकरी सुकाणू समितीचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आज नागपुरात पत्रकार परिषदेत केला. 

सुकाणू समितीने सुरू केलेली शेतकरी जागर यात्रा सोमवारी नागपूरमध्ये दाखल झाली. या यात्रेचा समारोप पुणे येथे होणार आहे. या समारोपानंतर राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी देण्यात येईल. या काळात राज्य सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्यास 14 मे रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो शेतकरी जेलभरो आंदोलन करतील, असा इशारा पाटील यांनी दिला. "केंद्रात आणि राज्यात सरकार बदलले; मात्र शेतकरीविरोधी धोरण बदलले नाही. एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना रास्त हमीभाव द्यायचा नाही आणि शेतमाल निर्यातही करू द्यायचा नाही हेच धोरण अद्याप कायम आहे. निर्यात केल्यास कच्च्या मालाला जास्त भाव द्यावा लागेल. तो उद्योगजकांना परवडणारा नसल्याने शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. उद्योजकांना पूरक अशी धोरणे तयार होतात,' असेही आरोप या वेळी रघुनाथदादा पाटील यांनी केले. 

उद्योजकांनी बॅंका बुडविल्या तर चालते 
अनेक उद्योजक कर्ज बुडवून देशातून पळून गेले. यानंतरही उद्योजकांना कर्जमाफी दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची वेळ आली तर संपूर्ण देश बुडेल, अशी भीती दाखविली जाते. सारे अर्थतज्ज्ञ तुटून पडतात. सर्वांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता वाटायला लागते. ही एक प्रकारची राजकीय नेते, उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञांची संघटित गुन्हेगारी असल्याचा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी केला.