नागपूर - मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधून प्रस्तावित खंडवा ते अकोट ब्रॉड गेज लोहमार्गाला बेकायदा परवानगी दिल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली आहे. यावरून केंद्रीय पर्यावरण, वन, रस्ते व महामार्ग तसेच रेल्वे मंत्रालयाला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद जुनघरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून, हा लोहमार्ग पर्यायी मार्गाने वळवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. प्रस्तावित खंडवा ते अकोट लोहमार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील 51 किलोमीटरच्या बफर झोनमधून जाणार आहे. यामुळे वाघांसह इतर वन्य जिवांना धोका निर्माण होणार आहे. हा प्रस्ताव 30 मे 2014 रोजी रद्द करण्यात आला होता. त्यावर दक्षिण-मध्य रेल्वेने पर्यायी मार्ग सुचविला होता. या मार्गामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढत असल्याने तो पर्याय विचारात घेण्यात आला नाही. मात्र, अलीकडेच 21 जून रोजी सरकारने त्याला परवानगी दिली. पर्यावरण व रेल्वे खात्याने केंद्र सरकारची परवानगी घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. मात्र, या परवानगीची गरज नसल्याचे ऍटर्नी जनरल यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अश्‍विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.