नागपूर - लग्न केल्यानंतर अनेक जण वर्षांनुवर्षे विवाहाची नोंदणी करीत नाही. अशा नागरिकांना आता विवाह नोंदणीसाठी दीडशे ते अडीचशे रुपयांऐवजी हजार ते दीड हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. याशिवाय तत्काळ जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी दुप्पट शुल्क महापालिकेला द्यावे लागणार आहे. 

राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत आणखी ३४ सेवा महापालिकेद्वारे अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या सेवा नागरिकांना देण्यासाठीचा निश्‍चित कालावधी व शुल्काबाबत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने सभागृहाकडे पाठविला होता. सभागृहाने हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी तत्काळ जन्म, मृत्यू व विलंबाने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राच्या दरात वाढ करण्याची सूचना केली. सध्या तत्काळ अर्थात एका दिवसांत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी नागरिक ५० रुपये शुल्क अदा करीत आहे. मात्र, यापुढे नागरिकांना तत्काळ प्रमाणपत्र हवे असल्यास शंभर रुपये मोजावे लागणार आहे. सर्वसाधारणपणे तीन दिवसांत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असून, यासाठी मात्र शुल्कात कुठलाही बदल केला नसून केवळ २० रुपये मोजावे लागतील. 

लग्न झाल्यानंतर अनेक जण वर्षानुवर्षे विवाह नोंदणीकडे दुर्लक्ष करतात किंवा अनेकांना नोंदणीचा विसर पडतो. अशा नागरिकांना आता अनेकपटींनी शुल्क अदा करावे लागणार आहे. लग्नानंतर ९० दिवसांत नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास केवळ ५० रुपये शुल्क घेऊन महापालिका तीन दिवसांत प्रमाणपत्र देते. महापालिकेकडून घेतले जाते. मात्र, ९० दिवसांनंतर व एका वर्षाच्या आत अर्ज केल्यास आतापर्यंत १५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. आता मात्र एक हजार रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. लग्नाच्या वर्षभरानंतर कधीही नोंदणी केल्यास आता अडीचशे रुपयांऐवजी दीड हजार रुपये आकारले जाणार आहे. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर नोंदणीचा विसर पडल्यास सहाशे ते सातशे टक्‍क्‍यांनी वाढ झालेले शुल्क अदा करावे लागणार आहे. याशिवाय मालमत्ता कराचा उतारा, थकबाकी नसल्याचा दाखला, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्रांचे दर जैसे थे असून ते निश्‍चित कालावधीत देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.

अधिकाऱ्यांवरही दंड 
नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर विविध सेवा निश्‍चित कालावधीत देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक अधिकारी नागरिकांना उंबरठे झिजवायला भाग पाडतात. त्यामुळे नागरिक त्रस्त होऊन महापालिकेवर आसूड उगवितात. आता निश्‍चित कालावधीत सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही दंड होणार आहे. निश्‍चित कालावधीत सेवा न दिल्यास पहिल्यांदा शंभर रुपये दंड व त्यानंतरही दिरंगाई केल्यास प्रतिदिन १०० रुपये दंड अधिकाऱ्यांवर आकारावा, या संदीप जोशी यांच्या सूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. एवढेच नव्हे, अधिकाऱ्यांच्या ‘सीआर’मध्येही याची नोंद केली जाईल.