नागपूर : मागील तीन वर्षांत सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्यपा सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतन दिले जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या साडेतीन हजारांच्या घरात असून, यात नागपूर विभागातील 850 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2015 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्यानंतर 2016 ते 18 या तीन वर्षांत सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप सहाव्या वेतन आयोगानुसारच सेवानिवृत्ती वेतन दिले जाते. एवढेच नव्हे तर वेतनातील फरकही देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, पडताळणीच्या नावाखाली शासनाने राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार सेवानिवृत्तिधारकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. 
राज्य शासनाने लाभप्राप्त पेन्शनधारकांना पाच टप्प्यांमध्ये थकीत रक्कम रोख देण्याचे जाहीर केले होते. जानेवारी 2016 ते2018 डिसेंबर या तीन वर्षांमधील सेवानिवृत्तांना प्रत्यक्षात सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकांची रक्कमही मिळालेली नाही, तर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसारच पेन्शन सुरू आहे. यासंदर्भात लाभांपासून वंचित असलेल्या पेन्शनधारकांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला असता, ट्रेझरीकडून पडताळणीचे कारण पुढे केले गेले. मनुष्यबळ कमी असल्याने पडताळणीचे कामकाज संथगतीने होत असल्याने ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली गेली. परंतु, यात 2016 ते 2018 या तीन वर्षांतील कर्मचाऱ्यांची माहितीच नसल्याचे कारण पुढे करीत शासनाकडून या पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ नाकारला जात आहे. रोखीतील पाच हप्ते तर नाहीच, परंतु सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासही शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. मात्र, यात पेन्शनधारक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने नुकतेच लेखा अधिकाऱ्यांना निवेदन देत सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन जमा करावी, अशी मागणी केली. यावेळी प्रमोद रेवतकर, विजय नंदनवार, मोहन परसोडकर, अरुण नेवरे, पीतांबर गायधने आदी उपस्थित होते.