नागपूर : ग्रामीण भागात निवासी वापरासाठी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. जिल्ह्यात तब्बल 16 हजार 695 अतिक्रमणधारकांना याचा लाभ होणार आहे. नियमितीकरणाची प्रक्रियाही सुरू झाली असून, आजवर गावठाणातील 421 अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली आहे.
सर्वांसाठी घरे देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली खरी; परंतु स्वमालकीची जागा नसल्याने हजारो कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबे वर्षानुवर्षे सरकारी जागांवर राहत आहेत. परंतु, या कुटुंबांकडे जागेचा मालकी हक्क नसल्याने हक्काचे घर मिळण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहून गेले होते. जिल्ह्यातील 13 तालुक्‍याअंतर्गत येणाऱ्या 768 ग्रामपंचायतीअंतर्गतच्या बहुतांशी गावात सरकारी जागांवर अतिक्रमण आहे. अतिक्रमणधारकांना आपले अतिक्रमण निघण्याची भीती असते. अशा सर्व कुटुंबांना सरकारचा हा निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे.
गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच ज्याठिकाणी वास्तव्य शक्‍य नाही, अशा जागा वगळून इतर शासकीय जमिनींवरील 1 जानेवारी 2011 पर्यंतचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यात येत आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठीदेखील मुभा आहे. गावातील गावठाणाअंतर्गत 3,024 अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. इतर शासकीय जागांवरील तब्बल 13 हजार 671 असे एकूण 16 हजार 695 अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यात येणार आहेत. 500 चौरस फूट ते 2000 चौरस फूट म्हणजे दोन गुंठ्यांपर्यंतचे अतिक्रमण नियमित होणार आहे. यासाठी नियमावली ठरविली आहे.