नागपूर : साकोली येथील भाजपचे आमदार राजेश काशिवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (बुधवार) अपात्र ठरविले असून या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी त्यांना महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकांचा विचार करता न्यायालयाचा हा निर्णय सत्ताधारी भाजपसाठी अडचणीचा मानला जात आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांनंतर काशिवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता काही काळ संरक्षण देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांना महिनाभराची मुदत दिली असून त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. साकोली विधानसभा मतदारसंघासाठी 27 सप्टेंबर 2014 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागावण्यात आले. त्यानंतर 15 ऑक्‍टोबर 2014 ला मतदान झाले व 19 ऑक्‍टोबरला निकाल जाहीर झाला. काशिवार यांनी कॉंग्रेसचे उमेदवार सेवक वाघाये यांना पराभूत केले. पराभूत उमेदवार सेवक वाघाये यांनी या निवडणुकीला आव्हान दिले. काशिवार सरकारी कंत्राटदार असतानाही त्यांचा निवडणूक अर्ज स्वीकारण्यात आला. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सरकारी कंत्राटदार व्यक्ती निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरते. त्यामुळे काशिवार यांचा अर्ज अवैध असून त्यांची निवड रद्द ठरवण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवर न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सरकारी कंत्राटदारांच्या यादीतून आपले नाव वगळण्यासाठी काशिवार यांनी 20 ऑक्‍टोबर 2014 ला अर्ज केला व त्यांचा अर्ज 27 ऑक्‍टोबर 2014 ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य अभियंत्यांनी मंजूर केला. त्यावरून काशिवार हे उमेदवारी अर्ज भरताना सरकारी कंत्राटदार होते. शिवाय निवडून आले तेव्हाही ते कायम होते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 98(ब) नुसार त्यांची निवडणूक अवैध असून ते अपात्र ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. सेवक वाघाये यांच्यातर्फे ऍड. राहुल भांगडे व ऍड. सौरभ तापडिया आणि काशिवार यांच्या वतीने ऍड. शशिकांत बोरकर यांनी बाजू मांडली.