रस्त्यासाठी 99 तर नवनगरांसाठी फक्त 251 शेतकऱ्यांची सहमती
नागपूर - मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी भूसंपादनाची चिंता नाही, असे छातीठोकपणे सांगत असले तरी आतापर्यंत "समृद्धी एक्‍स्प्रेस'साठी वर्धा व नागपूर जिल्ह्यातील सहा हजार 431 पैकी फक्त 350 भूधारकांनीच जमीन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्य शासनाने संपादनासाठी आकर्षक पॅकेज जाहीर केले असले तरी प्रकल्पग्रस्तांचा आजवरचा वाईट अनुभव लक्षात घेता शेतकरी सहजासहजी जमीन द्यायला तयार नसल्याचे यावरून दिसून येते.

मुंबई ते नागपूरपर्यंतचा आठ पदरी "समृद्धी एक्‍सप्रेस वे' तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्‍ट आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांना भागीदार करून घेण्यात येणार आहे. बागायती शेतजमिनीसाठी हेक्‍टरी 1 लाख तर जिरायती शेतजमिनीसाठी 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष याप्रमाणे दहा वर्षे दिली जाणार आहे. यात दरवर्षी 10 टक्के वाढ केली जाणार आहे. सोबतच बागायतधारकास 30 व जिरायत शेतजमीन धारकास 25 टक्के विकसित जागा दिली जाणार आहे. "समृद्धी'च्या प्रत्येक 25 ते 40 कि.मी. अंतरावर नगर विकसित करण्यात येणार असून, येथे या विकसित जागेचा उपयोग शेतकऱ्यांना करता येणार आहे.

हिंगणा तालुक्‍यातील 20 गावांमधील 907 शेतकऱ्यांची 256.74 हेक्‍टर जमीन या मार्गात जाणार आहे. तर वर्धा जिल्ह्याच्या तीन तालुक्‍यांतील 38 गावांमधील 1884 शेतकऱ्यांची 863.93 हेक्‍टर जमीन जाणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत 3 शेतकऱ्यांनी 6.44 हेक्‍टर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. वर्धा जिल्ह्यातून 96 शेतकऱ्यांनी 72.11 हेक्‍टर जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यात सेलू तालुक्‍यातील 21 शेतकऱ्यांची 14.3, वर्धा तालुक्‍यातील 40 शेतकऱ्यांची 35.44 तर आर्वी तालुक्‍यातील 35 शेतकऱ्यांच्या 22.64 हेक्‍टर शेतजमिनीचा समावेश आहे. याच मार्गावर 21 नवनगर तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी 3641 शेतकऱ्यांच्या 4348.06 हेक्‍टर जमिनीची गरज आहे. आतापर्यंत 251 शेतकऱ्यांनी 480.5 हेक्‍टर जमीन देण्यास सहमती दर्शविली. हिंगणा तालुक्‍यातील चार ठिकाणी नवनगर प्रस्तावित आहे. यासाठी 85 शेतकऱ्यांनी जमीन तयारी दर्शविली आहे. तर सेलू तालुक्‍यात 6 ठिकाणांसाठी 13, वर्धा तालुक्‍यातील चार ठिकाणांसाठी 35 तर आर्वी तालुक्‍यातील 7 ठिकाणांसाठी 118 शेतकऱ्यांनी जमीन देण्याची तयारी दर्शविली आहे.