अमरावती : राज्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था संलग्नित दहा सराव पाठशाला लवकरच बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन इतरत्र होणार असले तरी तिथे शिकणाऱ्या पाचशेपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य मात्र धोक्‍यात येणार आहे.

इंग्रज काळात १९१३ नंतर विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मिळावे तसेच शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या शिकाऊ शिक्षकांना सराव करता यावा म्हणून शाळा निर्माण करण्यात आल्या. काही जिल्ह्यांत या शाळा प्रशिक्षण संस्थेच्या परिसरात तर काही ठिकाणी परिसरापासून दूर आहेत. सध्या डीएड पदविकेला उतरती कळा लागल्यामुळे शासकीय डीएड विद्यालयाकडे विद्यार्थ्यानी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे सध्या सरावपाठ शाळेची गरज नसल्यामुळे व असलेली विद्यार्थिसंख्या रोडावल्यामुळे या शाळा बंद करण्याचा शासननिर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला. यामध्ये पूणे विभागातील चार, अमरावती विभागातील चार व नागपूर विभागातील दोन शाळांचा समावेश आहे.

सद्यस्थितीत अकोला येथील शाळेत १८५, अमरावती-१४५, वर्धा-७५, नागपूर-४५, पुणे १०० असे भरपूर विद्यार्थी असून बहुसंख्य विद्यार्थी हे मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक आहेत. अमरावती येथील शाळेत तर १०० टक्के विद्यार्थी हे मुस्लीम समाजातील असून मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. जर या शासकीय शाळा बंद पडल्या तर येथील विद्यार्थ्यांचे विशेषतः मुलींचे शिक्षण कायमचे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. सर्व विद्यार्थी अत्यंत गरीब परिस्थितीतील असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्‍यात येणार आहे.

सविस्तर वाचा - भिंतीबाहेरची शाळा

शिक्षकांच्या समायोजनावर प्रश्‍नचिन्ह
सदर शाळा शासकीय असून शिक्षक समायोजनाचा प्रश्‍न बिकट होणार आहे. इतर जास्तीत जास्त शाळा या निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या असल्याने व तेथे अतिरिक्त शिक्षक असल्याने शिक्षकांनी समायोजनाची धास्ती घेतली आहे. तर दुसरीकडे शिक्षकांचे अप-डाउनमुळे रोडावलेली विद्यार्थिसंख्यासुद्धा या शाळा बंद होण्यामागील एक कारण असल्याचे काहींनी सांगितले.

संपादन - स्वाती हुद्दार