नागपूर - जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांची एकच गर्दी होती. "सरकारने कर्ज माफ केले... महिला बचतगटांचे कर्ज माफ केले बाई.... चला चला जिल्हाधिकारी कार्यालयात चला... बाई तू अर्ज भरला का? थांबा, थांबा... मी सोबत येते... बाई अर्ज कुठे भरायचा आहे, अर्जावर बचत गटाच्या प्रमुखाची सही पाहिजे, एका बचतगटाला एकच अर्ज करायचा आहे,' असा एकच आवाज जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऐकू येत होता. 
महिला बचतगटांचे कर्ज माफ झाल्याची अफवा आज दिवसभर होती. कर्ज माफ होणार असल्याने महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत माफीचे अर्ज केले. माफीबद्दल काहीच माहिती नसतानाही कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारून पोचपावतीही देण्यात दिली. यामुळे अर्जविक्रेत्यांचे चांगलेच फावले. 

पाचशे व एक हजारांच्या नोटा रद्द केल्याने सरकारने एका बड्या उद्योगपतीचे कर्ज माफ केले. सरकार महिला बचतगटांचे कर्जही माफ करणार असल्याची अफवा कुणीतरी उडवली. यामुळे बचतगटांच्या महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच गर्दी केली. महिला समूहाने पोहोचल्या. कर्जमाफीचे अर्ज घेऊन आवक विभागात जमा केले. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना निवेदनही दिले. आवक विभागाच्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना पोचपावतीही देण्यात आली. 30 वर महिला बचतगटांनी कर्जमाफीचे अर्ज केले. काही महिलांशी संपर्क साधला असता कर्जमाफीचे "मॅसेज' येत आहेत, तर काहींनी एका महिलेने सांगितले म्हणून आल्याची माहिती दिली. 

अर्जही तयार कसे? 
कर्जमाफीची अफवा परसातच आवश्‍यक छापील अर्जही तयार होते. हे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयातच विक्रीस उपलब्ध होते. अर्जासाठी दहा रुपये घेण्यात आले. पाच रुपयांचा स्टॅम्पही लावला होता. अर्जासोबत स्टॅम्पही काही लोकांकडून उपलब्ध करून देण्यात येत होता. त्यामुळे या लोकांकडे अर्ज कसा आला, काहीच लोकांकडून विक्री कशी? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून याच लोकांकडून अफवा पसरविण्यात आल्याची शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. 

शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे कर्ज माफ केले नाही. तसा काही आदेश नाही. ही कोरी अफवा आहे. कर्जमाफीचा प्रश्‍नच नाही. फायनान्स कंपन्यांकडून बचतगटांना त्रास देण्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल. कर्जमाफीचा प्रशासनाचा कोणताही निर्णय नाही. 
- सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी