नागपूर : शिष्यवृत्तीसाठी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांना अर्ज करता आले नाही त्यांनी केलेले ऑफलाइन अर्ज मंजूर करून शिष्यवृत्ती दिली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
उईके यांनी सोमवारी आदिवासी विभागाअंतर्गत नागपूर जिल्ह्याची आढावा बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतली. आदिवासी विभाग आरोग्य, शिक्षण आदींसह विविध 13 विभागांना निधी देत असतो. हा निधी वेळेत खर्च झाला, तर त्याचा लाभ आदिवासी बांधवांना मिळू शकले. त्यामुळे निधी खर्च होत आहे की नाही, यासाठी दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. सोबतच आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनींच्या समस्या सोडविल्या जातील. त्यांना योग्य सुविधा उपलब्ध केल्या जाईल. यापुढे वसतिगृहातील मुलींना खाली बसण्याची किंवा खाली झोपण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू, असा संकल्प विभागाचा असल्याचे उईके यांनी सांगितले.
वसतिगृहातील मुलींना गरम पाणी मिळावे, त्यांची नियमित आरोग्यतपासणी व्हावी, महिला वसतिगृहात महिला वॉर्डन असावी, सुरक्षारक्षक असावे, असे निर्देशही दिल्याचे उईके यांनी सांगितले. मागील आर्थिक वर्षातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज न केल्याने ते वंचित राहिले. अशा विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्याकडे अर्ज केल्यास ते गृहित धरून शिष्यवृत्तीपात्र ठरतील, असेही ते म्हणाले. डीबीटीवर मात्र त्यांनी बोलण्याचे टाळले. विभागाचे काम योग्य असल्याचा शेराही त्यांनी दिला.