नागपूर - विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत वेळोवेळी मोहीम राबविण्यात येते. मात्र, अनेक शाळा थातूरमातूर उपाययोजना करतात. काही शाळा दखलही घेत नाहीत. त्यामुळे विभागीय उपसंचालकांनी आता नवी शक्कल लढविली आहे. यापुढे शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दप्तराचे ओझे कमी केले, असे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्याची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर पथके स्थापन करण्यात येतील. 

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला. शासनाने यासंबंधीचे परिपत्रक काढले. गतवर्षी नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील शाळांनी शासन आदेशावर काय उपाययोजना केल्या, ते सादर करायचे होते. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने ज्या तरतुदी केल्या, त्यावर अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी राज्यातील शाळा संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांना महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केंद्रप्रमुखांना दर महिन्यात दहा शाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. तसा अहवाल दर महिन्याला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचेही स्पष्ट केले. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात झालीच नाही. केंद्रप्रमुखांकडे असलेल्या भरमसाट कामामुळे शाळांची तपासणी होत नसल्याचे चित्र दिसून आले. या प्रकाराने प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अहवालच जमाच झाले नाही. तेव्हा आता उपसंचालकांनी मुख्याध्यापकांना दप्तराचे ओझे कमी केल्याचे प्रमाणपत्र जिल्ह्यातील पे-युनिटकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. लवकरच हा आदेश प्रत्येक शाळेत दिल्या जाईल. मात्र, हे नुसते आदेश नसून ज्या शाळांकडून प्रमाणपत्र मिळाले, त्या शाळांची तपासणी विभागीय उपसंचालकांकडून तयार करण्यात आलेल्या पथकांद्वारेही करण्यात येईल. त्यात खरोखरच दप्तराचे ओझे तपासण्यात येणार आहे. त्यामुळे जी शाळा खोटे प्रमाणपत्र देतील. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. जोपर्यंत शाळांवरच ती जबाबदारी दिली जाणार नाही, तोपर्यंत ते ओझे कमी होणार नाही. त्यामुळे आता शाळांना तसे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून अचानक तपासणी करण्यात येईल. तसा आदेश प्रत्येक शाळेला पाठविण्यात येईल. 
- अनिल पारधी, उपसंचालक, विभागीय शिक्षण, नागपूर