अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग नव्याने सुरू करण्याबाबत शासनाचा निर्णय अन्यायकारक असून हा निर्णय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचा घाट आहे, असा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी सुद्धा लावून धरण्यात आली आहे.
ग्रामीण व दुर्बल भागातील बालकांना शिक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा हाच एकमेव पर्याय आहे. असे असताना पाचवी व आठवीचे नवीन वर्ग उघडण्यासाठी शासनाच्या नवीन धोरणानुसार लादलेल्या अटी अत्यंत जाचक असून अवास्तव व अव्यवहार्य असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सोयच उपलब्ध राहणार नाही, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केला. शासनाने इयत्ता पाचवीसाठी 30 तर आठवीकरिता 35 विद्यार्थ्यांची अट घातली आहे. हा शासननिर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, सरचिटणीस संभाजी रेवाळे, कार्याध्यक्ष मनीष काळे, रवींद्र निंघोट, अशोक पारडे, राजेश सावरकर, सरिता काठोळे, योगिता जिरापुरे, सुषमा वानखडे, भावना ठाकरे, प्रवीणा कोल्हे, शिक्षक बॅंकेचे संचालक मनोज ओळंबे, अजयानंद पवार, छोटुसिग सोमवंशी, प्रमोद ठाकरे, मधुकर चव्हाण, विजय पुसलेकर, अर्चना सावरकर, प्रफुल्ल शेंडे, सुदाम राठोड आदींनी केली.