नागपूर - दहशतवाद उखडून फेकण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील 370 कलम त्वरित रद्द करावे तसेच दहशतवाद्यांविरोधातील खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी दहशतवादविरोधी लष्करी न्यायालयांची स्थापना करावी, अशी मागणी अ. भा. दहशतवादविरोधी फ्रंटचे अध्यक्ष व माजी खासदार मणिंदरजितसिंग बिट्टा यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी नागपुरात आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली आहे. परंतु, देशातील दहशतवादाच्या मुळाशी 370 कलम आहे. ते रद्द करणे गरजेचे आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरमधील जनतेला विशेषाधिकार मिळाले आहेत. हे विशेषाधिकार टाळण्यासाठी 370 कलम रद्द करण्याची गरज आहे. दहशतवाद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी विशेष लष्करी न्यायालयांची स्थापना करून हे खटले सहा महिन्यांत निकालात काढून फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, असेही त्यांनी सुचविले. 

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भाजपने मेहबूबा मुफ्तीच्या सरकारमध्ये सामील होणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करून ते म्हणाले की, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मृत्यूनंतर जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची आवश्‍यकता होती. राष्ट्रपती राजवट लावल्यास तेथील दहशतवाद नष्ट होण्यास मदत होईल. 

काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या नेत्यांची सुरक्षा काढून त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. नोटाबंदीमुळे दहशतवाद, नक्षलवाद व अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांच्या कारवायांवर अंकुश आल्याचे त्यांनी सांगितले. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास व्हायला नको, अशी पुश्‍तीही त्यांनी जोडली. या वेळी माजी उपमहापौर डॉ. रवींद्र भोयर उपस्थित होते.