नागपूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो कोट्यवधींचा भार शासनावर येणार आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असल्याने हा भार सहन करण्यासाठी नवीन सेस लावण्याच्या विचार शासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. कर्मचाऱ्यांचा खिसा भरण्यासाठी सामान्य नागरिकांचा खिसा हलका करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने बक्षी समितीला अहवाल मान्य करीत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे मान्य केले आहे. एप्रिल 2019 नंतर वेतन आयोगानुसार पगार देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. हा आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येणार असल्याने एरिअर्ससुद्धा टप्प्याटप्प्यात देणार आहे. यामुळे शासनावर 30 ते 40 हजार कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोझा येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनावर आलेल्या आर्थिक भारासाठी पेट्रोल, डिझेलवर दोन रुपये अतिरिक्त सेस लावण्यात आला होता. यातून वर्षाला शेकडो, हजारो कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत येत आहे. कर्जमाफी, मेट्रो रेल्वे तसेच विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यातच आता दुष्काळी मदतीचा भारही शासनाला उचलावा लागणार आहे. मेगा भरतीही करण्यात येणार असल्याने आस्थापनेवरील खर्चाच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. शासनावर आधीच चार लाख कोटींच्यावर कर्जाचा बोझा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी निधीची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. वेतन आयोगामुळे येणारा भार कमी करण्यासाठी नवीन सेस लावण्याचा मानस वित्त विभागाचा असल्याचे समजते. समोर निवडणूक असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी वेतन आयोग लागू करण्यात येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मात्र, यासाठी नवीन कर, सेस लावल्याने सामान्य नागरिक नाराज होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय तोडगा काढते, हेच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
151 तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मदतीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला आहे. शासनाकडून नव्याने 268 महसूल मंडळ दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले. शिवाय ज्या नवीन गावात, मंडळात दुष्काळ करण्यात येईल, त्याचा भार राज्य शासन उचलणार आहे.
-चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री.