नागपूर - निधी न भरल्याने जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांचे वीजजोडणी कापण्यात आले. त्यामुळे अनेक शाळा अंधारात असून, डिजिटल शाळा  योजनेलाही फटका बसला. शासनाने निधी देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने आता या शाळांमध्ये सौरऊर्जेच्या माध्यमातून प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. यासाठी सौर पॅनलचा २० कोटींचा प्रस्ताव डीपीसीकडे पाठविण्यात आला. 

या प्रस्तावानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला निधी मिळण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी जाईल. सौर पॅनल निर्धारण आकृतिबंध, त्यानंतर साहित्याची गुणवत्ता चाचणी, कंत्राट अशी प्रक्रिया राबविण्यात येईल. जवळपास सहा महिन्यांत हे सौर पॅनल प्रत्येक शाळेवर लागून शाळा प्रकाशमान होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत सहाशे ते आठशे शाळांत वीजपुरवठ्याची सोय आहे. काही शाळा डिजिटल झाल्या, त्यातील उपकरणे विजेशिवाय चालणे शक्‍य नाही. 

काही शाळांचे वीजबिल स्थानिक ग्रामपंचायत भरायची. शाळेला मिळणाऱ्या ‘सादिल’च्या निधीतूनही कधी-कधी हे बिल भरले जायचे. परंतु, महावितरणचे दर वाढल्यानंतर वाढत्या बिलाचा बोझा शाळांना भरणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे शेकडो शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. परिणामी, तेथील उपक्रमांना खीळ बसली. विरोधी बाकावरील सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व सर्वसाधरण बैठकीत हा मुद्दा रेटून धरला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याही कानावर ही बाब टाकण्यात आली. त्यांनी संपूर्ण शाळांना सौर पॅनल देण्याचे आश्‍वासन दिले.

केदार यांच्याकडे पूर्ण अधिकार 
नागपूर - जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजय यादव यांची मध्य प्रदेश राज्यात होत असलेल्या निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार यांच्याकडे आता पूर्णवेळ जबाबदारी दिली आहे.  अंकुश केदार यांच्याकडे फक्त प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार होते. आर्थिक व्यवहार आणि महत्त्वाच्या फायलींवर स्वाक्षरीचे अधिकार दिले नव्हते. महत्त्वाचे निर्णय घेता येत नसल्याने  अनेक काम रखडली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केदार यांच्याकडे प्रथम प्रशासकीय प्रभार देण्यात आला. परंतु, निवडणुकीत अनेक दिवसांचा कालावधी जाणार असून, जि. प.च्या कामकाजात अडथळे येऊ नये यासाठी विभागीय आयुक्तांनी जुन्या पत्रात बदल करून प्रशासकीयसह आर्थिक व संपूर्ण अधिकारच केदार यांना दिले. संजय यादव रुजू होईपर्यंत केदार यांनी नियमित कामकाज नियमानुसार सांभाळावे, असेही विभागीय आयुक्तांनी पत्रात नमूद केल्याची माहिती आहे.