पुसद (जि. यवतमाळ) : राज्य शासनाकडून दरवर्षी देण्यात येणारे राज्य शिक्षक पुरस्कार गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहेत. इतर सर्व कामे आॅनलाईन होत असतांना राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव का मागविण्यात आले नाही? असा प्रश्न शिक्षक वर्तुळातून विचारल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा आणि राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार निवड प्रक्रिया पार पाडून पुरस्कार वितरण सुरळीत सुरू असतांना केवळ राज्य शिक्षक पुरस्कारच रखडल्याने शैक्षणिक वर्तुळातून सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

भारताचे माजी राष्ट्रपती डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या पाच सप्टेंबर ह्या जन्म दिनी संपूर्ण देशात शिक्षक दिन साजरा करण्यात येतो. प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये समाजाची निस्वार्थ भावाने व निष्ठेने शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या शिक्षकांना कौतुकाची थाप म्हणून व इतर शिक्षकांना प्रेरणा मिळावी म्हणून दरवर्षी राज्य शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. पण अनेक गुणवंत शिक्षक हे राज्य शिक्षक पुरस्कारापासून गेल्या दोन वर्षांपासून वंचित आहेत. दरवर्षी राज्य स्तरावर व राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षक पुरस्काराचे प्रस्ताव मागितले जातात. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्रस्ताव मागितले नसावेत.

याउलट केंद्र शासनाने अशाही परिस्थितीत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा करुन पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते रोख एक लक्ष रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्याची परंपरा खंडीत होऊ दिलेली नाही. सदर कार्यक्रम सुद्धा आॅनलाईन पद्धतीने पार पाडत पाडल्या जातो. जिल्हास्तरावर दिले जाणारे जिल्हा शिक्षक पुरस्कारही शिक्षकांना वितरित होत आहेत. मात्र राज्य शासनाकडून शिक्षकांना देण्यात येणारा राज्य पुरस्कार दोन वर्षापासून थांबला आहे. प्रस्ताव मागणी करून दोन वर्षाचे रखडलेले पुरस्कार लवकर वितरित करावेत अशी मागणी शिक्षक वर्तूळातून करण्यात येत आहे.

दरवर्षी राज्य शासन राज्यातील १०५ शिक्षकांना राज्य शिक्षक पुरस्कार देवून सन्मानित करते. यात ३५ प्राथमिक, ३५ माध्यमिक व १७ आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षकांचा समावेश असतो. कला, क्रीडा, स्काऊट गाईड, महिला यांच्यासाठी १८ पुरस्कार राखीव ठेवले जातात. पुरस्कार स्वरूप शिक्षकांना दहा हजार रुपये रोख, सन्मानपत्र दिल्या जाते. तसेच एक वेतनवाढ देण्याऐवजी आता एकमुस्त एक लक्ष रुपये देऊन शिक्षकांचा सन्मान केला जातो.

कोरोनाच्या प्रतिकूल काळातही मुलांचं शिक्षण सुरू ठेवण्याचं शिवधनुष्य शिक्षक पेलत आहेत. शहरी व ग्रामीण भागातील दुर्गम वाड्या वस्त्यांवर शिक्षणाचा प्रवाह कायम ठेवण्याचं काम शिक्षक अतिशय मेहनतीने, चिकाटीने आणि प्रामाणिकपणे करीत आहेत. अशा काळात शिक्षकांना जास्त प्रेरणा, प्रोत्साहनाची गरज असतांना शासन मात्र हात आखडता घेत आहे. ही बाब दुदैवी असून शासनाने गेले दोन वर्षे रखडलेली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून किमान सावित्रीबाई फुले जयंती दिनी ३ जानेवारीला पुरस्कार वितरित करावेत.

- मधुकर काठोळे, राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समिती, मुंबई