नागपूर - कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी रान उठवणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी निधीची तरतूद करण्याचा विसर पडला. त्यामुळे यंदाही हजारो विद्यार्थ्यांना गणवेशाअभावीच शाळेत यावे लागणार असल्याच दिसते. 

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मागास वर्गातील विद्यार्थी आणि सर्व प्रवर्गातील मुलींना सरकारकडून मोफत गणवेश देण्यात येते. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वत:च तरतूद करावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांची मुलंच शिक्षण घेतात. सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळावा, अशी मागणीच सत्ताधाऱ्यांची होती. सरकार निधी देणार नसेल, तर अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची भाषा करण्यात येत होती. मात्र, अर्थसंकल्पात त्याची तरतूदच केली नाही. डीबीटीमुळेही हजारो विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळाला नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर सत्ताधारी व विरोधक फारसे गंभीर नसल्याचे दिसते. 

90000 विद्यार्थी 
जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या एकूण 1,624 शाळा असून, यात 89 हजार 633 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मागील वर्षी 73,373 विद्यार्थी गणवेशासाठी पात्र होते. मात्र, सत्राअखेरपर्यंत 21 हजारांवर विद्यार्थ्यांचे बॅंक खातेच उघडले नव्हते. खुल्या प्रवर्गातीलही 13 हजारांवर विद्यार्थी आर्थिंक परिस्थितीमुळे गणवेश घेऊ शकले नव्हते. 

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेकडून तरतूद 
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी स्वनिधीतून 64 लाखांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीतून खुल्या प्रवर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्यात येणार आहे. 

अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केल्यास खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देता आला असता. मात्र, अर्थसंकल्पात तशी तरतूद नाही. 
- दीपेंद्र लोखंडे,  शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद.