जिवती (जि. चंद्रपूर) : विज्ञानाने आश्‍चर्यकारक प्रगती केली. दुर्गम भागात टीव्ही, मोबाईल पोहोचले. मात्र, आजही काही समाजात प्रथा, परंपरेचा पगडा कायम आहे. या कालबाह्य रुढींचे सर्वाधिक चटके महिलांना सहन करावे लागते. येथे मासिक पाळी आणि प्रसूतीनंतर महिलांना घरात प्रवेश नसतो. गावातील झोपडीत त्यांना अनेक दिवस राहावे लागते. महिला आणि मुलीसुद्धा चालीरीतीचाच भाग म्हणून हा जाच सहन करतात. त्यातीलच एक नाकेवाडा कोलाम गुडा. हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अंधश्रद्धेच्या विळख्यात या परिसरातील अनेक गावे गुरफटली आहेत.
जिवतीपासून 18 किलोमीटर अंतरावर नाकेवाडा कोलाम गुडा. 43 घरांचे छोटेसे गाव. याच गावाच्या वेशीवर एक झोपडी आहे. गावातील गर्भवती महिलांना प्रसूतीच्या वेळी येथे ठेवले जाते. प्रसूतीही तिथेच केली जाते. तब्बल सव्वा महिना माता आणि तिचे नवजात बाळ याच झोपडीत राहतात. या काळात तिचा बाहेरच्या व्यक्तीशी संपर्क येऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जाते. तिला जेवण, पिण्याचे आणि अंघोळीचे पाणी देतानाही तिचा स्पर्श होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. झोपडीच्या प्रवेशद्वारावर या सर्व वस्तू ठेवल्या जातात. तिच्या मदतीलाही कुणी नसते. एकापेक्षा जास्त बाळंतीण असेल तरीही त्यांना एकत्र तिथेच ठेवले जाते. हाच जाच मासिक पाळी आलेल्या मुली आणि महिलांनाही भोगावा लागतो. त्यांना सात दिवस या झोपडीत राहावे लागते. त्यांचाही स्पर्श विटाळ समजला जातो. यातील एक धक्कादायक बाब अशी की, याठिकाणी अन्य व्यक्तीला प्रवेशबंदी असते. एखादवेळी गर्भवती मातेची प्रकृती चिंताजनक असेल, तेव्हाच आरोग्यसेविकेला प्रवेश दिला जातो. परंतु तोही अटीवर. प्रसूतीनंतर त्या आरोग्यसेविकेला तिथेच अंघोळ करावी लागते. त्यानंतरच तिला गावाची वेस ओलांडता येते. रुढी परंपरेच्या विरोधात जाऊन प्रसूती केली, तर गावकऱ्यांना दंड द्यावा लागतो. त्यासाठी गर्भवतीच्या कुटुंबीयांकडून बकरा अथवा त्या बकऱ्याची किंमत वसूल केली जाते. एवढी भयानक परिस्थिती या गुड्यावर आहे. गर्भवती मातांच्या आरोग्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. त्यांच्यासाठी अनेक आरोग्यदायी योजना राबविल्या जातात. मासिक पाळीविषयी गैरसमज दूर केले जात आहे. त्यात बऱ्याचअंशी यशही मिळाले आहे. मात्र, प्रसूती आणि मासिक पाळीला आजही कोलाम आदिवासी सामाजात विटाळाशी जोडले जात आहे.
डिलिव्हरी रूमची गरज
आदिवासी कोलाम बांधवावर आजही अंधश्रद्धेचा पगडा आहे. त्यामुळे अशा गुड्यांवर "स्पेशल डिलिव्हरी रूम' मंजूर करणे आवश्‍यक आहे. त्यात स्वयंपाकघर, न्हाणीघर, शौचालयाचा समावेश असावा.