नागपूर - ऑनलाईन बदल्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये पती-पत्नी एकत्रिकरणाचा पर्यायच उपलब्ध नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक पती-पत्नी विभक्त होण्याच्या धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे ‘तू तिथ मी इथं’ अशी परिस्थिती उद्‌भवणार आहे.

शासकीय नोकरी करणाऱ्या पती-पत्नींना एकत्र राहता यावे यासाठी राज्य शासनाने कायदा केला आहे. पती-पत्नी एकत्रिकरण कायद्यानुसार बदल्या करताना त्याचा विचार केला जातो. तसा अधिकारच कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये दरवर्षी घोळ होत असल्याने ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे घोळ थांबण्याऐवजी अधिकच निर्माण झाला आहे.

बदल्यांची ऑनलाईन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यातील संवर्ग दोन आणि संवर्ग चार यात शिक्षकांनी बदल्यांसाठी अर्ज केले आहे. मात्र, पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या तरतुदींमध्ये प्रचंड तफावत आहे. तीस किलोमीटरच्या आता असलेल्या संवर्ग ४ मधील पती-पत्नीला वेगवेगळ्या संवर्गात समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळे राहावे लागणार आहे.

ही बाब भाजपच्या शिक्षक आघाडीने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. 

मुख्यालयी राहत नाही ही सबब देऊन सरसकट सर्व शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता थांबविण्यात येऊ नये. जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही त्यांचाच घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा. भत्ता रोखताना ग्रामीण भागातील दळवळणाच्या सोयींचाही विचार करावा. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी अनेकदा मनोगतात विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शिक्षकांचा मुख्यालयी राहण्याचा काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. जे शिक्षक वेळेवर शाळेत दाखल होतात, विद्यादानाचे काम प्रामाणिकपणे करतात याचा विचार करावा, असे निवेदन भाजपच्या शिक्षक आघाडीच्या वतीने शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

नोकरदार पती-पत्नीला वेगवेगळे करणे अन्यायकारक आहे. शासन निर्णयाला छेद देणारी ही बाब आहे. त्यामुळे नियमात सुधारणा करावी.
- अनिल शिवणकर, सहसंयोजक, शिक्षक आघाडी.