नागपूर - राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात सुमारे दोन हजार प्रशिक्षणार्थी (इंटर्नस्‌) डॉक्‍टर अवघ्या सहा हजार रुपयांच्या मासिक मानधनावर सेवा देत आहेत. दररोज दहा तास सेवा देणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, परंतु हे आश्‍वासन पाळले जात नाही. प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांना 20 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशी मागणी करीत अधिष्ठाता कार्यालयावर मेयो आणि मेडिकलमधील चारशेवर प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांनी गुरुवारी (ता. 26) दुपारी धडक दिली. दोन तास अधिष्ठाता कार्यालयासमोर घोषणा देण्यात आल्या. 

वैद्यकीय शिक्षण विभागात 15 जुलै 2015 रोजी झालेल्या बैठकीत आंतरवासिता अर्थात प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांना 11 हजार रुपये मासिक मानधन वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावेळी वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे उपस्थित होते. परंतु, हे आश्‍वासन विद्यमान सरकारकडून पाळले जात नसल्याची खंत व्यक्त करीत, या सरकारविरोधात घोषणाही देण्यात आल्या. मेयो रुग्णालयात 18 मार्च 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिनाभरात बैठक घेण्याचे तसेच सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्नस्‌ (महाराष्ट्र) संस्थेच्या शिष्टमंडळाला दिले. परंतु, महिना लोटून गेल्यानंतरही बैठक घेतली नाही. प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार असल्यामुळे मेयो आणि मेडिकलमधील चारशे प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांनी आंदोलन केले. 

3 मे पासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा 
महाराष्ट्राचा सकल उत्पन्न दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. तसेच महाराष्ट्रातील वैद्यकीय तसेच दंत महाविद्यालयात आकारण्यात येणारे शुल्क सर्वाधिक आहे. केरळमध्ये प्रशिक्षणार्थीना 23 हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाते. यामुळे आता शासनाने प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टरांना 20 हजार रुपये मासिक मानधन द्यावे अन्यथा 3 मे पासून बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्नस्‌तर्फे डॉ. सजल बन्सल, डॉ. अनुप शिवलानी, डॉ. ऋतुजा मेश्राम, डॉ. पल्लवी झामरे, डॉ. रजत शिरपूरकर, डॉ. शुभम गजभिये, डॉ. शहझरीन, डॉ. कृष्णा शुक्‍ला, डॉ. स्वाती सिमरन, डॉ. रजत भोगे यांनी दिला आहे.