नागपूर - राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षांत 50 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ऑक्‍टोबर महिन्यापासून व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ऑक्‍टोबर महिन्यापासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली रोपवाटिका विकसित करण्याचा नवीन कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. 

महाराष्ट्रात वृक्षतोडीमुळे व वनस्पतींच्या ऱ्हासामुळे बऱ्याचशा टेकड्या उघड्या आणि मोकळ्या झालेल्या आहेत. अशा टेकड्यांवरील मातीचे थर पावसामुळे वाहून गेले आहेत. नैसर्गिकरित्या त्याचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्‍यक आहे. यामुळेच हरित टेकडी अभियान संकल्पना राबविली जाणार आहे. याअंतर्गत बोडख्या टेकड्या हिरव्या करण्यात येणार आहेत. गतवर्षी शासनाने प्रथमच वनविभागाला 150 कोटींपेक्षा अधिक निधी वनसंवर्धनासाठी दिला होता. यंदाही 250 कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
 

महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचनेमुळे येथील हवामान आणि वन्य जीवांच्या प्रजातींमध्ये विविधता आढळते. या समृद्ध जैवविविधेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, संवर्धन राखीव क्षेत्र व व्याघ्र प्रकल्प जाहीर केले आहेत. हे क्षेत्र 3.26 टक्के आहे. राष्ट्रीय धोरणानुसार ते पाच टक्के असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे राज्यात अजूनही संरक्षित क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात 60 टक्के वाघांचे आणि दुर्मिळ प्राण्यांचे अस्तित्व संरक्षित क्षेत्रात आढळते. संरक्षित क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊनच राज्याने देशात सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करून आघाडी घेतली आहे. मेळघाट, सह्याद्री, सातपुडा या वनक्षेत्रात दोन व्याघ्र प्रकल्प आहेत. यात वन्य जीव व वनसंवर्धनासाठी वन कर्मचाऱ्यांची गस्त, विशेष व्याघ्रसंवर्धन दल नियुक्त केले आहे.
 

राज्यातील वनविभागातील 67 हजार 453 हेक्‍टर वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. पुढील तीन वर्षांत वनविभाग 38 कोटी, तर ग्रामपंचायतस्तरावर 12 कोटी वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.
 

वनविभागातील वृक्षारोपणाची कामे कालबद्ध पद्धतीने केली जातात. ती कालमर्यादा ओलांडली गेल्यास वृक्षारोपण 100 टक्के यशस्वी होण्यात अडचण येते. यावर उपाययोजना म्हणून रोजगार हमी योजनेतील कामांची प्रशासकीय मान्यता, मजुरांचे वेतन, साहित्य उपलब्धी हे सर्व अधिकार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांच्या धर्तीवर सक्षम वनाधिकाऱ्यांना देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

ठळक मुद्दे
- पुढील तीन वर्षांत 50 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट
- वनसंवर्धनासाठी 250 कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद
- राज्यातील 67,453 हेक्‍टर वनजमिनीवर अतिक्रमण